सम्पादकीय
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । दुई वर्षमै सक्ने गरि सम्झौता भएको बागलुङ घोडाबाधे सडक बेहालले यस क्षेत्रका नागरिक आजित छन् । दैनिक तीन तहका सरकारका झण्डावाल मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि त्यही मार्ग हुँदै ओहोर दोहोर गरिरहेकै छन् । उनीहरुले त्यस बखत नागरिकको आवेगपूर्ण आक्रोशित अभिव्यक्ति र गुनासाहरु नदेखेका नसुनेका पनि होइनन् । उनीहरुले आफ्ना तर्फबाट कुनै पहल र प्रयत्न नगरेका पनि होइनन् । तर, त्यस्ता पहल, प्रयत्न निरर्थक सावित भएका छन् । चरम लापरवाहीमा उत्रिएका ठेकेदारका सामु मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, सिंगो तीन तहका सरकार लाचार र निकम्मा देखिइरहेका छन् ।
लोकमार्गको बागलुङ खण्डका ग्रामीण भेगमा सन्तोषजनक प्रगति भए पनि सदरमुकाम आसपासकै खण्डको बेहाल अवस्थाले यात्रा कष्टप्रद छ । यसको निर्माणका लागि नागरिक स्तरबाट संगठित पहल छैन, तर बिभिन्न ढंगले दबाबमूलक गतिविधिहरु भने भइरहेका छन् । लोकमार्गको काममा भएको ढिलासुस्तीको बारेमा आइरहेको गुनासा र आक्रोश पछि बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख सहित ठेकेदार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, अरु सरोकारवालाका बिचमा बिहीबार छलफल आयोजना गर्नु सकारात्मक कदम थियो । तर, उक्त छलफलमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिद्धिशाही कन्ट्रक्सनका प्रमुख दीपेन्द्र शाही नै उपस्थित भएनन् । कम्पनीको एक प्रतिनिधि पठाएर शाही सदा झै पन्छिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयम् मुख्य ठेकेदार नै आउने बताएको तर पछि प्रतिनिधि पठाए पछि सरोकारवाला र प्रजिअकै बिचमा केही दुरी र आक्रोशहरु अभिव्यक्त भए । यसले पनि ठेकेदार कति गैर जिम्मेवार छन् ? प्रष्ट देखाएको छ ।
हुन त ठेकेदारले ढाटेको या गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको यो पहिलो घटना होइन । विगतमा कैयन पटक यस्ता वैठक, छलफलहरु भएका छन्, त्यहाँ सके सम्म नआउने, सरोकारवालाबाट भाग्ने नै मनसाय ठेकेदारको देखिन्छ । दोस्रो यदि आइहाले पनि घुमाउरा कुरा गरेर कुनै निर्धारित मितिमा काम सक्ने मौखिक र लिखित कबुल गर्छन् तर काम गर्दैनन् । यसको उदाहरण कैयन पटक आयोजनाको ठेक्का म्याद थपिनु हो । यस्तो कर्म र दबाब दिनेमा ठेकेदारले माथिल्लो निकायमै मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी नै प्रभावमा मिलोमतोमा पार्नु हो । अतः अब ठेकेदारको चरम लापरवाहीलाई राज्यले कानुनको कसीमा तत्काल ल्याउन जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि यस किसिमको चरम लापरवाही हुँदा समेत राज्य मुकदर्शक मात्रै बनेर बस्नु कदापि हुँदैन । सरकारले यस्ता अलपत्र आयोजनामा कडाईका साथ कदम चाल्न अपरिहार्य छ ।