शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः व्यवस्था बदलियो, अवस्था उस्तै

सम्पादकीय
देश लामो समय समृद्धि र प्रगतिको बन्धक बन्यो । सयौं वर्षदेखि एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाले देशलाई यथास्थितिको अवस्थामा राख्यो । यसक्रममा उल्लेख्य परिवर्तन र विकास त हुन सकेन नै, नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पनि निकै कठीन परिवेश बिद्यमान थियो । खराब पात्र र प्रवृत्तिको बोलवाला थियो । यही अनुक्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले विद्रोहको स्वर अलाप्यो । गाउँ गाउँमा नयाँ जागरण सहित २०५२ साल फागुन २ गते जनयुद्ध सुरु ग¥यो । त्यसयता देशमा हजारौ नागरिकको अकालमै ज्यान गयो, कैयनको अंगभंग भयो, एक दशक बढी समय त्रासमय जीवन व्यतित भयो । त्यो क्रुर, दमनको एक छत्र शासन व्यवस्था २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सँगै अन्त्य भयो । तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादी र सरकारबीच समेत शान्ति सम्झौता भयो । आज शान्ति सम्झौता गरिएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभारसहित सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उल्लेखित मध्ये संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । अयोग्य लडाकुहरुको व्यवस्थापन र विदाई गरिए पनि गुनासो कायमै छ । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता छन् । जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम गरिए पनि यसका लागि गठित आयोगहरु नै निकम्मा भएका छन् ।

१५ वर्ष अगाडि आजकै दिन सरकारबीच र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्नु निकै सुखद विषय मात्रै थिएन, त्यसले राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिको आशाको सञ्चार पनि गरेको थियो । तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मनपरीतन्त्रबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था र युद्ध आतंकबाट बाँच्नुपर्ने सकसलाग्दो दिन अन्त्य भएको अपेक्षा थियो । तर, देशमा नयाँ छोटे राजाहरु जन्मिए । जसले देशलाई उही पुरानो अवस्था, प्रवृत्ति र परिवेशमा लगिरहेका छन् । सारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले व्यवस्था बदलेको छ, अवस्था बदलिएको छ । अब पनि उही टुक्रे विकास होइन जीवनस्तरमा सुधार ल्याऊने ठोस नीति, कार्यक्रम, दृढता, तत्परता चाहिएको छ । युद्धका अनेक घाउ बोकेर बसेका पीडितको मनमा मल्हम लगाउनु पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *