सम्पादकीय
शिक्षा ज्ञानको ज्योती हो । शिक्षा सामाजिक जागरण हो, चेतना हो । शिक्षा बिनाको मानिस पशुतुल्य हुन्छ । समुन्नत मुलुकको विकास, प्रगति उन्नतिको अवस्था बुझ्न सबै भन्दा पहिले त्यो देशको शिक्षा अवस्था आँकलन गर्ने गरिन्छ । यसरी हेर्दा शिक्षाको अपरिहार्यता जरुरी देखिन्छ । तर, नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि विंसगतिले गाजेको छ । समाज र देश परिवर्तनको मुख्य आधार शिक्षा भए पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस पहल, प्रयास हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण विज्ञान, प्रविधिका कारण अन्य देशले उल्लेख्य प्रगति गरिसक्दा पनि नेपाल धिमा गतिमा छ ।
नेपालको शिक्षा पद्धतिका बारेमा बहस नभएको होइन । कैयन वर्षदेखि सैद्धान्तिक बहस, चासो, चिन्ता भएका छन् । तर, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा ठोस काम हुन सकेको छैन । भलै नेपालका राजनीतिक दल, विषयगत मन्त्रीहरुले मिठा आश्वासन बाँडिरहेकै हुन्छन् । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पौडेले मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा सबै विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप, सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको प्रभावकार कार्यन्वयन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिने उल्लेख छ । कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रङ्गिन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने, स्थायी शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने लगायत छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष आमुल परिवर्तनका लागि ठोस योजना अपरिहार्य छ । यसका लागि बागलुङबाट निर्णायक भूमिकामा पुगेका शिक्षा मन्त्री पौडेलले अहिले अघि सारेका योजना सकारात्मक छन् । तर, मुख्य सवाल यसको कार्यान्वयनको हो । नेपालमा कुरा बढी गर्ने, काम नगर्ने समस्याले शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, अरु धेरै क्षेत्र बिसंगतिले ग्रस्त बनिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका विकृति बदल्न पहल प्रयत्न गर्दा मन्त्री नै बदलिने सम्मका अनेकन चूनौति पनि नभएका होइनन् । यसलाई चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिले मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार गरेका योजनाको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । नत्र मन्त्री पौडेलका योजना पनि केबल सस्तो लोकप्रियताका लागि हुनेछ ।