सम्पादकीय
केही वर्ष अघि सम्म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको रहरलाग्दो भीड हुन्थ्यो । भर्ना हुन र पढ्नका लागि सिट पाउन पनि उस्तै कठीन । तर, तीनै सरकारी लगानीमा स्थापित विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरु अहिले निकै कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । अधिक विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा झिनो संख्यामा विद्यार्थीहरु छन् । कति विश्वविद्यालय क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी भन्दा प्राध्यापक शिक्षक धेरै छन् । पछिल्लो समय १० पास गरे हलो छोड्ने र १२ पास गरे नेपाली थलो नै छोड्ने प्रवृत्ति तीब्र रुपमा बढेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाा आकर्षण र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको कन्तबिजोगको अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ? यसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न, संशय र बहस पैदा गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आधा दर्जन केन्द्रीय विभागलाई नै विद्यार्थी पाउन कठिन हुने गरेको छ । यी विभागमा दशभन्दा कम विद्यार्थी छन् । कतिपयमा त प्राध्यापकभन्दा विद्यार्थीको संख्या थोरै छ । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको डिन कार्यालयले सन् २०२१ मा स्नातकोत्तर तह पहिलो सेमेस्टरमा भर्नाका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा हिन्दीमा दुई, संस्कृतमा पाँच, इतिहासमा सात र भाषाविज्ञानमा नौजना मात्रै सहभागी भएका छन् । फाइन आर्ट अन्तर्गत पाँच तथा नृत्य अन्तर्गत काथक र भरत नृत्यम्मा ६–६ जनाले मात्रै प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागमा पनि ११ जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । भर्ना हुनेको संख्या अझै कम छ । दुई विद्यार्थी भर्ना भएको हिन्दी केन्द्रीय विभागमा चार स्थायी र तीन आंशिक गरी ७ जना शिक्षक छन् भने पाँचजना विद्यार्थी भर्ना भएको संस्कृत केन्द्रीय विभागमा पनि चार स्थायी र एक आंशिक गरी पाँच शिक्षक छन् । यसले नेपालको शैक्षिक आकर्षण, गुणस्तरको अवस्था कुन अवस्थामा छ ? बुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।
देश परिवर्तन र विकासका लागि शिक्षा मुख्य कुरा हो । तर, देशको शिक्षा नीति, अभ्यास यति बिघ्न कमजोर अवस्थामा पुगेको छ कि हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरु साँच्चिकै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनेका छन् । मास्टर डिग्री गर्दा समेत आकर्षक रोजगारी अभावमा बिभिन्न देशमा जस्तोसुकै काम गर्ने गरि विदेश जान विवश बनेका छन् । नेपालको सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा किन यसरी विकर्षण पैदा भएको छ ? किन व्यवस्थित, व्यावसायिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ? वर्षौदेखि नेपालको शैक्षिक दुरावस्था यथावत हुँदा पनि किन सुधार हुन सकिरहेको छैन ? यसमा के कस्ता पात्र र प्रवृत्ति बाधक बनिरहेको छ ? यसको सरकार र सरोकारवालाका बिच गम्भीर छलफल, बहस, चिन्तन, मनन अपरिहार्य बनेको छ । नत्र हाम्रा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय क्याम्पसहरु रित्तो हुने र विदेश जाने कन्टलजेन्सीहरुमा विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्ने प्रवृत्ति व्याप्त हुनेछ । जसले न देश बन्नेछ, न नागरिक स्वतन्त्र, सक्षम र सबल बन्नेछन् ।