सम्पादकीय
देशमा व्यवस्था बदलिएको लामो समय भइसक्यो, तर अवस्था अपेक्षाकृत रुपमा फेरिन सकेको छैन । व्यवस्था सँगै पुराना पात्र र प्रवृत्ति पनि फेरिएको छैन । जसले गर्दा आम नागरिकले ठूलो संघर्ष, त्याग, समर्पण, आन्दोलनबाट प्राप्त ऐतिहासिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आजको समयमा पनि राजनीतिक दल, नेताहरुमा उही पुराना परम्परागत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जसले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यस अनुसारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यो सरकार चलाउने राजनीतिक दल, नेताहरुमा मात्र होइन, स्थायी सरकारको रुपमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुमा पनि पुरोना जकडिएको प्रवृत्ति व्याप्त छ, जसले परिवर्तन, सरकारी संयन्त्रमा सुधार गरेर आम नागरिकलाई परिवर्तनको महुशुस दिलाउन खोज्दा पनि कमिसन र अनेक स्वार्थका कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धावा बोल्छ ।
सरकारी संयन्त्र कति बेथितिग्रस्त छ भन्ने पछिल्लो एक उदाहरण लुम्बिनीको यातायात व्यवस्था कार्यालयको घटनालाई हेरे काफी हुन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) लुम्बिनीमा लाइसेन्स वितरणमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नै सरूवामा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ १३ गतेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कुमार प्रसाद दाहाललाई पठाइएको थियो । लाइसेन्स वितरणमा हुनेगरेको अनियमितताबारे पहिलेदेखि नै जानकार रहेका दाहालले त्यसमा रोक लगाउन प्रयत्न गर्दा आफै तीन महिनामै सरुवाको सिकार बनेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा लापरबाही भएको गुनासो र समाचार आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखासँग लिखित जवाफ माग्दै पत्र समेत पठाए । पहिलो पटक असोज २२ गते ३ दिनभित्र जानकारी दिनू भनेर पठाएको पत्रको एक महिनासम्म जवाफ नदिएपछि मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते पुनः दोस्रो पत्र पठाएर ताकेता गरेको थियो । दोस्रो पत्रको जवाफ दिनेतर्फ पनि यातायात कार्यालय लुम्बिनीले कुनै टेर पुच्छर लगाएन, बरू उल्टै सचिव दाहालको सरूवा पत्र आयो । यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्र आजको दिनमा पनि कुन अवस्थामा छ, प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार, बेथिति हुने कार्यालयमा यातायात र मालपोत कार्यालय पर्दछन् । वर्षौदेखि यस विषयमा सैयन समाचार, रिपोर्ट आइरहेकै छन् । तर, सरकार, यसका निकायले यसमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यसमा सरकार, सरकारका तलदेखि माथिल्लो निकाय सम्मले बेथितिबाटै लाभ लिइरहेको छ र सुधार गर्न चाहदैन भन्ने घटनाक्रमले देखिन्छ । यो सरकार, राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसदहरुको लाचारीपना हो । यस्तो प्रवृत्तिको प्रश्रयका कारण कुमार प्रसाद दाहाल जस्ता व्यक्तिहरु सुधार गर्न खोज्दा आफै सरुवा र कारबाहीको सिकार बन्छन् । यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै लज्जाको विषय हो । अतः सरकार र सरोकारवाला निकायले भ्रष्टाचार र यस्ता बेथितिजन्य क्रियाकलाप रोक्न शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउन जरुरी छ ।
