सम्पादकीय
नेपालमा जतिबेला वर्षौको एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढल्यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भयो । त्यतिबेला आम नेपालीहरुमा परिवर्तन प्रतिको ठूलो महत्वकांक्षा थियो । जसबाट नेपाल र नेपालीको जीवनमा उल्लेख्य उभार आउने आशा र भरोसा थियो । सुन्दर देश नेपाल तीब्रतर गतिमा समृद्ध बन्ने सपना सजिएको थियो । सपना विपना बन्नेमा आशाबादिता पनि उस्तै व्याप्त थियो । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले परिवर्तनको शंखघोष गरेको थियो । त्यसकै जगमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो । संविधानमा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै,सच्याउँदै नयाँ अध्यायहरु पनि थप गरियो । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । र २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भयो । यस पश्चात गठित संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट केही काम पनि भए । जसले देशलाई गतिशील, समृद्धि र परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न बढाउने, राजनीतिक स्थिरता कायम हुने कुराले नागरिक निकै उत्साहित थिए ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै नियति दोहोरियो । राजनीतिक दलहरु बिच उही फोहोरी संसदीय राजनीतिको खेल सुरु भयो । दलहरु बिच आन्तरिक रुपमै किचलो, अन्तर पार्टी बिचको अश्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अन्ततः व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था र प्रवृत्ति उस्तै दोहोरिरह्यो । फलस्वरुप शीर्ष नेताहरुको विवाद, दम्भ, अहमंता र कुण्ठाको सिकार सिंगो देश बन्यो । २०७७ को सुरुवातदेखि नै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा चरम आन्तरिक विवादमा फस्यो । मुख्यतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बिच तीब्र बैमनस्यता पैदा भयो । जुन टकरावकै कारण ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरे । ५ पुसको विघटनपछि उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि अस्थिरताको खेल सुरु भयो । त्यस पश्चात सत्तारुढ दल बिच नै निकृष्ट खेल सुरु हुन थाले । जसबाट एकीकृत भएको नेकपा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बिभाजन मात्र भएन, साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किए । एमाले यस पछि पनि सग्लो रहेन । जनता समाजवादी पार्टी पनि बिभाजित बन्यो । यसको साइड इफेक्ट संघीय सरकार मात्र ढलेन, प्रदेश सरकारहरु पनि एक पछि अर्को ढले ।
अहिले देशमा जे जस्तो अस्थिरता, समस्या पैदा भएको छ । यसमा मुख्य राजनीतिक दल, त्यसका शीर्ष नेता त मुख्य जिम्मेवार छन् नै । त्यसमा पनि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा, यसको मूल नेतृत्व केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालले लिनुपर्छ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलभित्रको छिनाझपटीका कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो, देश अस्थिरतामा फस्यो । आज पनि उही अस्थिरताको खेल, आरोप प्रत्यारोप जारी छ । अब देश साँच्चिकै बनाउने हो भने विगतका गल्तीहरुको गम्भीर समिक्षा गरेर नेता भन्दा ठूलो पार्टी, पार्टी भन्दा माथि देश राखेर नहिँड्ने हो भने यसको जवाफ समयले यथोचित रुपमा दिने निश्चित छ ।
