सम्पादकीय
देशमा पुरानो व्यवस्थाले नागरिक आजित भए पछि विस्तारै विद्रोहको आवाज बुलन्दित हुँदै गयो । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध सँगै २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा एकछत्र राज गर्दै आएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढल्यो र मुलुकमा यही आन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । देशले नयाँ संविधान पायो । नयाँ संविधानसँगै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि हासिल हुने बाटो खुल्यो । देशमा तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचन पश्चात सरकार बने । तीन तहको सरकार गठन पछि अपेक्षाकृत रुपमा नभए पनि गाउँ गाउँमा उल्लेख्य विकास र परिवर्तनको उभार आयो । यद्यपि, नयाँ संघीय व्यवस्था अनुरुप पहिलो पटक बनेको संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार सम्मको संसदीय फोहोरी राजनीतिको निरन्तरताले देश नयाँ व्यवस्थामा पनि उही पुरानो नियतिबाट गुज्रिएको छ ।
विगतमा सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक बेथितिले अनगिन्ती समस्या पैदा भयो । खासगरि नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा भएको निर्वाचनबाट ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (बिचमा एकता गरेर नेकपां बनेको पार्टीलाई करिब दुई तिहाइको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो । केपी ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । तर, सत्तारुढ दल भित्रै ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल बिचको आन्तरिक टकरावले पटक पटक संसद विघटनदेखि अन्ततः पार्टी विघटन सम्मको अवस्था आयो । त्यस पश्चात संघीय सरकार मात्र ढलेन, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमति प्रदेश लगायतका सरकार ढल्यो । तत्कालीन सरकारलाई प्रतिगामी भन्दै आफूलाई अग्रगामीको मानकको रुपमा उभ्याएका गठबन्धन सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सत्ता टिकाउन मन्त्रालय टुक्राउँदै मन्त्री थपेर राज्यकोषको दोहन उस्तै छ । २२ मन्त्रालय र ३१ मन्त्री थपिँदा वार्षिक दुई अर्ब प्रशासनिक व्ययभार थपिएको छ ।
पाँच वर्षका लागि सरकार गठन भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरुकै निकृष्टता, लाचारिपनका कारण देश फेरि अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री बने । १६३ मन्त्री बने भने बागमतीका ११० सांसदमध्ये ३१ प्रतिशतले मन्त्री खाइसके । यसले दल र नेताहरु आलोपालोमा राज्य दोहन गर्ने कर्ममा तल्लीन भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसले राजनीति प्रति चरम निराशा देखिएको छ भने नेताहरु प्रति चर्को आक्रोश जन्माइरहेको छ । यस्तै विकृतिले गर्दा संघीय व्यवस्था नै बदनाम भइरहेको छ । तल्लो तह सम्म संघीयता किन चाहियो ? प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । दल र नेताहरुको स्वेच्छाचारि प्रवृत्तिले देशको व्यायभार बढ्दो छ । यही अवस्था बिद्यमान रहे राज्यकोषले थेग्न सक्ने छैन । प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जानु हो । लगानी बढ्दैन । यसरी त संविधान, संघीयताले अंगीकार गरेको लक्ष्य, गतिमा अघि बढ्न असम्भव हुनेछ ।