सम्पादकीय
देश, सिंगो राज्य कति कमजोर अवस्थामा छ, र कुनै व्यक्ति, समूह कति शक्तिशाली बनेर आइरहेको छ ? यो बुझ्न पछिल्लो बतास कम्पनी र यसले देशका ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका स्थल, सम्पदा, सभ्यता माथि गरिरहेको चलखेल र खेलवाड हेरे पुग्ने देखिएको छ । बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा ‘फोर स्टार’ होटल चलाइरहेको छ । बतास समूहको कम्पनी बिपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले झन्डै पाँच वर्षयता पुरातात्विक महत्वको पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रको पाटी पनि लिजमा लिएर व्यापार गर्दै आएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का हात पारेको खबर सँगै राज्यका सम्पदा माथि यसका अनेकन गिद्धे दृष्टिका बिषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठेक्का पनि अरु कुनै समूह प्रतिस्पर्धामा छैनन्, स्वयम् बतास कम्पनीकै अरु दुई कम्पनीको कागजात मिलाएर मिलोमतोमै गराइएको छ । यसमा स्वयम् बतास समूहको नियत त खराब छ नै, सिंगो राज्य सञ्चालक, कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । जसको जवाफ सरकारले जरुर दिन आवश्यक छ ।
धार्मिक पर्यटकीय एक अद्धितिय स्थल पशुपतिको धर्मशालामा लज, नारायणहिटी परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट, सेती नदीको ढुंगा–गिटी दोहन गर्ने मात्रै नभएर बतास अर्गनाइजेसनले राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा टंगालको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको पाँच रोपनी १० आना जग्गा र चारतले घर विना प्रतिस्पर्धा ३५ वर्षका लागि लिजमा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ । पुरातत्व विभाग मातहत पोखराको नयाँबजारमा रहेको गण्डकी प्रदेश संग्रहालयमा पनि कब्जा जमाइरहेको छ । १० वर्षको लिज सम्झौता सकिएको वर्ष दिनमा समेत छोडेको छैन । बरु पहुँचका आधारमा २५ वर्ष थप गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । पोखराकै सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म रामघाटबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्ने टेण्डर पनि बतास समूहलाई दिन लागिएको छ । ६ अर्ब १९ करोड बजेट भएको पोखरा महानगरले वार्षिक जम्मा ७ करोडका लागि सेती नदी ‘बी रिभर माइनिङ’ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो ।
कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक बिधिबाट ठेक्का पाउने कुरा सामान्य हो । तर, सरकार, यसका संयन्त्रले हाम्रा ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा, सभ्यता बोकेका चिजहरु कौडीको भाउमा भाँडामा लगाउने कार्य अपराध सरह हो । यो देश र सिंगो राज्य माथिको धोका हो । राजनीति र आर्थिक प्रभाव, प्रलोभन र पहुँचबाट यी र यस्ता निर्णय भइरहेको कुरा कतै छिपेको छैन । अब सरकार, प्रधानमन्त्री र विभागिय मन्त्रीले यसका बिषयमा गहिरो खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर राज्यका महत्वपूर्ण सम्पदा सम्पति माथि भइरहेको ब्रह्मलुट र हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्छ । बतास समूहसँग सरकार, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी तन्त्रमा पनि व्यापक मिलोमतो सेटिङ नभइकन यो कार्य सम्भव हुँदैन । अतः यस्ता कार्यमा सम्लग्न भएकाहरुलाई पनि राज्यको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ । अन्यथा, बिभिन्न स्वार्थ समूहले राज्यका ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पति माथि धावा बोलिरहनेछ ।