सम्पादकीय
देशमा यतिबेला एउटा बहस निकै पेचिलो बन्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरु अब तत्काल निर्वाचनमा जाने कि केही ढिला गर्ने विषयमा बिभाजित छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचनको विषयमा आलटाल गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निर्धारित समयमै बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । बैशाखमै निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट देखा पर्ने एमाले दाबी छ । तर, सत्तारुढ दलहरु बैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन पछि सारेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने रणनीति बुन्न थालेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु सत्ता बाहिर रहँदा लोकतन्त्र, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको निकै चर्का कुरा गर्छन् । तर, तीनै नेताहरु निर्वाचन या अनेक राजनीतिक घटनाक्रमका उतार चढावबाट सत्तामा पुगे भने यी र यस्ता लोकतन्त्रका अपरिहार्य कुरा बिर्सिन्छन्, गौण ठान्छन् । जसले उनीहरु वर्षौदेखि लामो त्याग, समर्पणबाट बनाएको आफ्नो राजनीतिक जीवनमा त क्षति पु¥याउँछन्, चरित्रमा दाग लगाउँछन्, सिंगो देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउँछन्, राजनीतिक बेथितिको भासमा फसाउँछन् । मनपरीतन्त्रको भोकबाट आफ्ना सीमित स्वार्थमा सिंगो देश र व्यवस्था माथि नै अनेकन प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्छन् । अहिले सत्तामा भएर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार त्यही बाटोमा उन्मुख छ । हिजो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकार हुँदा पनि लोकतन्त्रको खिलापमा अनेकन कदम र क्रियाकलाप भएको देखे भोगिएकै हो । सत्ताका स्वादमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु सिंहदरबारको साँघुरो घेरा भन्दा बाहिरको सिंगो नेपाल देख्न र सोच्न नसक्ने दीर्घ रोगबाट देशले कहिले मुक्ति पाउँछ ? यो सोचनीय विषय हो ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यो सबै राजनीतिक दल, नेताहरु स्वीकार्छन् । तर, व्यवहारतः कार्यान्वयनमा जाने क्रममा अनेक जोडघटाउ देखिन्छ । अहिले भएको त्यही हो । नेपाली कांग्रेस पनि तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा के हुन्छ ? भन्नेमा द्धिविधाग्रस्त अवस्थामा देखिन्छ भने तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट बिभाजित भएर नयाँ दल बनेको संघीय समाजवादी पार्टी पनि तत्काल निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो ‘पोजिसन’ के होला भन्नेमा ठूलो सशंयमा छ । जसका कारण गठबन्धन सरकारमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणामा दृढ र एकमत हुन सकेको छैन । समयमै निर्वाचन हुन नसक्दाका संवैधानिक जटिलता, उठ्ने नैतिक प्रश्नमा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
