सम्पादकीय
नेपालमा पर्यावरणको जे जति सम्भावना छ, उतिकै संरक्षणको चिन्ता पनि । पछिल्लो समय विकास र परिवर्तनका नाममा पर्यावरण माथि गम्भीर धक्का पु¥याउने काम भइरहेको छ भने अर्को तर्फ सिमित व्यक्ति र समूहको व्यावसायिक मुनाफाका लागि कमिसन लगायतका स्वार्थको जञ्जालमा खानी र नदीजन्य पदार्थको अबैध दोहनको शिलशिला पनि जारी छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माणका लागि यी अपरिहार्य बस्तु हुन्, यसको उपयोगमा निषेध या नियन्त्रण गर्ने कुरा गलत हुन्छ नै । तर, अहिले ठेक्कापट्टाका नाममा जे जसरी काम भइरहेको छ । यसले पर्यावरणका क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ नै, अरु थुप्रै बिपत्ति र अप्रिय घटनाहरु निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
पर्यावरणकै विषयमा चासो र चिन्ता सहितको बहस जारी रहेकै बेला अख्तियारको कदमले पुरै देश तंरगित छ । सवा अर्ब बराबरको चुनढुंगा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न नौ उद्योग र तिनका नौ सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरु उत्साहित देखिएका छन् भने अबैध उत्खनन र त्यसका बिभिन्न प्रक्रियामा सामेल भएकाहरु भने भयभित अवस्थामा छन् । कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यद्यपि, उद्योगीहरूले तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति नतिराई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा कर्मचारी तथा उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छुन नसक्नु या संरक्षण गर्नु दुर्भाग्य हो ।
प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार चुन ढुंगा या नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउनु अधिकारको विषय हो । तर, निर्माण व्यवसायी र उद्योगीहरुले खानी र नदीको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नगरेको गुनासो वर्षौदेखि छ । यसमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वबाटै संरक्षण भए पछि न त प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको थियो न त कारबाही नै । अहिले अख्तियारले केही तथ्यका आधारमा ठूलो हलचल पैदा गर्ने गरी मुद्धा चलाएको छ । यो सुशासन, जवाफदेहिताका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मन्त्री, सचिवहरुलाई पनि मुद्धा दायर गर्ने कुरामा अख्तियारले पाइला चाल्न हिच्किचाएको छ । हुन न भ्रष्टाचार, कमिसनले जेलिएको देश र प्रणालीमा अहिलेकै अख्तियारको कदम सामान्य आँकलन गर्न मिल्दैन । यस कदम सार्थक बनेमा देशमा बेथिति नियन्त्रणमा धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ भने यसले पर्यावरणका पक्षमा पृथक नजिर पनि स्थापित गर्नेछ ।