सम्पादकीय
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको उकालो यात्रा जारी छ । र यो कहिले सम्म अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्ने हो त्यो पनि एकीन छैन । एक तथ्यांक अनुसार एक वर्षकै अवधिमा १६ पटक सम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाल आयल निगमको निकम्मापन यसबाटै प्रष्ट छ । दुई दिन अघि मात्रै आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेको छ । हाल सम्मकै सबै भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि कायम गरेको छ । नेपालको पेट्रोलियम इतिहासमा २०७० सालमा डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्यले उच्च विन्दु कायम गरेको थियो । २०७० साल फागुन ३० गते निगमले मूल्य समायोजन गर्दैै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु. १४० र डिजेल÷मट्टितेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १०९ तोकेको थियो । निगमले डिजेल÷मट्टितेल र पेट्रोलमा अहिले प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै डिजेल/मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ र पेट्रोलका भाउ प्रतिलिटर १४२ पुगेको छ । यो अहिले सम्मै उच्च हो ।
पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ । राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरु बिरोध प्रदर्शनमा निस्किन्छन् । विशेषतः सरकार सत्ता इतरका विद्यार्थीहरुको बिरोध र आक्रोश तीब्र देखिन्छ । यसमा सत्तारुढ दल निकटका विद्यार्थी संगठनहरु भने छिटफुट रुपमा मात्रै सांकेतिक बिरोध गर्छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकार र आयल निगमको व्यापक आलोचना हुन्छ । विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलन गरे पछि सरकार र आयल निगम केही लचक बन्छ तर वृद्धि भएको मूल्य फिर्ता गर्दैन । अन्ततः समायोजन गर्छ । यस्तो लाग्छ कि आयल निगमले रणनीतिक हिसाबले नै विद्यार्थी संगठन सडकमा उत्रिन्छन्, टायर बाल्छन्, नारा जुलुस गर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ समायोजन गर्ने गरी हरेक पटक मूल्य वृद्धि गर्छ । हुन त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाउँछ नेपाल आयल निगम । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नु प्रमुख कारण रहेको निगम दावी गर्छ ।
के आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने घटबढका बारेमा प्रक्षेपण पहिले नै गर्दैन ? वार्षिक कार्ययोजना कसरी निर्माण गर्छ ? अहिलेको अवस्था र भोलिको सम्भावना र जोखिम आँकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा निगम किन छ ? निगम अहिले पनि मूल्य बढाउँदा पनि १५ दिनमा दुई अर्ब घाटा हुने तथ्यांक पेश गरिरहेको छ । मूल्य समायोजनका बाबजुद पनि अझै मासिक साढे ४ अर्ब घाटा हुने निगमको तर्क छ । यो घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ । सञ्चित बचत सकिएको छ । मूल्य समायोजन गरे पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । के नेपाल यसरी नै सधैं घाटाको व्यापार गरिरहने हो त ? किन यस्तो हविगत भोगिरहेछ आयल निगम ? यस भित्रको बेथिति, चुस्त व्यवस्थापन र पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बिबशताबाट जोगाउन किन सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाँदैन ?
