सम्पादकीय
लामो समयको अन्यौलता र राजनीतिक अस्थिरताले नेपाल अझै विकासोन्मुख अवस्थामा छ । शासकका नाममा, शासन व्यवस्थाका नारामा वर्षौ बिताइसकेको छ । परिवर्तन र क्रान्तिका सपना साँचेर वर्षौ आन्दोलनमा बित्यो । चाहे २००७ साल होस् ०३६ साल होस् या ०४६ साल होस् या ०५२ साल होस् या २०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् । कैयन पुस्ताको जीवन र जवानी नेपालको अस्थिरता र अन्यौलताकै बिच बितिसकेको छ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको विगत उति सुखद र सन्तोषप्रद देखिदैन । सत्ता र शक्तिका लागि हरेकजसो राजनीतिक दलले गरेका कुरुप खेल र गतिविधिहरु बिर्सिन लायक छन् । स्वार्थ र अवसर आर्जनका लागि तत्कालीन राजाका अगाडि नेताहरु लम्पसार परेका दृश्य होउन् या सरकारी पद र अवसरको लाभ लिन गरिएका सांसद किनबेचका अस्त्र होउन् या एकले अर्कोलाई गिराउन खेलिएका अनेक षड्यन्त्र होस् । ती सबैले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि मलजल पु¥याएका छन् ।
मुलुकमा नयाँ नयाँ संविधान जारी भए यता नयाँ आशा थियो । लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढलाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आगमन हुँदा नागरिकमा ठूलो उत्साहको सञ्चार थियो । परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेका राजनीतिक दल र नेताहरु प्रति ठूलो विश्वास र भरोसा थियो । तर, व्यवस्थामा आएको बदलाबसँगै समग्र क्षेत्रमा आउने विकास, परिवर्तनको अपेक्षामा गम्भीर धक्का लाग्यो । पाँच वर्षका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बने पनि उही पहिलेको झै सत्ता जोगाउने र गिराउने खेल सुरु भयो । राजनीतिक दल र नेताहरु बिचको दाउपेचको सिंगो देश र व्यवस्था सिकार बन्ने अवस्था पैदा भयो । फलस्वरुप करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । केन्द्र सरकार मात्र होइन, संघीय सरकारको फोहोरी राजनीतिको सिको प्रदेश सरकारमा पनि पुग्यो । न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरुको पक्ष विपक्षको खुलेआम कोपभाजनमा पारियो । यसबिच सत्ता जोगाउन र गिराउन राजनीतिक दलहरु बिच भए गरेका घृणित खेलहरुले अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थालाई मात्रै गिज्याएन । सिंगो देश अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु क्रान्ति र आन्दोलन गर्न पटक पटक सफल भए । चाहे त्यो जर्जर अवस्थामा रहेको पञ्चायती व्यवस्था होस् या सयौं वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढाल्नमा होस् । जनताको समर्पण, त्याग र बलिदानका बिच नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्न सफल रहे । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ क्रान्ति र आन्दोलन सफल भए यताको अवस्था उही खराब पात्र र प्रवृत्तिको पुर्नरावृत्तिमा मिसिएको छ । अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि नेपालले राजनीतिक दलहरु बिचको उही पुरानो सत्ता र शक्तिको खेलमा आफूलाई बन्धक बनाउन बिबश छ । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपादेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादको श्रृंखला, त्यसले निम्त्याएको संसद विघटन, सत्ता फेरबदल, एमसिसी प्रकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग दर्ता गर्ने सम्मको घटनाले देश फेरि अस्थिरताको चरम विन्दुमा पुगेको छ । अब यसबाट नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नै शक्ति र विवेकले पार लगाउनु पर्ने चूनौती र जिम्मेवारी छ । यसमा नेताहरु चुके फेरि पनि विगत र वर्तमानले मात्र होइन, भविष्यले पनि धिक्कार्नेछ ।
