सम्पादकीय
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयले नेपालको संसद मात्र तातेको छैन, सडक पनि तातिरहेको छ । एमसीसीको पक्ष विपक्षमा सिंगो देश तरंगित बनिरहेको छ । एमसीसीको बिरुद्ध देशभर बिरोध प्रदर्शन भइरहेकै छ । राजनीतिक दलहरु पनि पक्ष विपक्षमा बिभाजित थिए । सत्तारुढ दलहरु बिचमै यसका विषयमा मत एकता थिएन । नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा दृढ थियो भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी भने सरकारमा रहेकै बेला सडक प्रदर्शनमा समेत देखियो । सरकार र सडकमा पनि दोहोरो भूमिका देखिएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भयो । अन्ततः दुवै दल घुमाउरो रुपमा एमसीसी पास गर्ने निर्णयमा पुगे । र अनेकन बिरोधाभास, संशयका बाबजुद एमसीसी पारित गरेको छ ।
एमसीसीको विषय र बिरोध कति जायज थियो ? विषयको गहन अध्ययन बुझाई कति गम्भीर रुपमा गरियो ? यो प्रश्न र तथ्य आज पनि अन्यौलता र द्धिविधाको भूमरीमा छ । यति सम्म कि अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा संसद र सडकमा देखिएकाहरु पनि यस विषयमा प्रष्ट छैनन् । त्यो आइतबार संसदमा बोल्ने नेताहरुको भाषणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ भने सडकमा आक्रोश र बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुको दलिल र तर्कहरुमा पनि अतिवाद झल्किन्छ । संसदमा कति उदेक लाग्दो दृश्य देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरोधका लागि आफ्नो पहिलेदेखिको बिरोध जारी राखेको छ । यसका बाबजुद संसदका सबै प्रक्रिया जर्बजस्त अघि बढाइएको छ । सत्तारुढ दलले लामो समयको असमझदारी पश्चात अन्तिम विकल्पको रुपमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गर्न तयार हुनुको केही राजनीतिक दलको बिरोधको नियतिको पर्दा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले उदांगो बनाइ सकेका छन् । उनीहरुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रति लक्षित गर्दै केबल ‘फेस सेभ’का लागि मात्र व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा आएको प्रष्टै बताएका छन् । एक अनुदान सम्झौताको विषय आफै गिजोलेर क्यान्सर जस्तो बनाएको र अब जनतलाई थप भ्रम फैलाएर अपराध गर्न नहुने स्ष्टोक्ति सार्वजनिक छ ।
अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणा दुई देश बिचको एमसीसी सम्झौतामा कति महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने घोषणा हो ? यो अबको केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ । सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरे सँगै नेपाली राजनीतिमा पुनः एउटा कुरा फेरि स्थापित भएको छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि भन्छन् र जसो पनि गर्छन् । संसद र सडकको परिदृश्य हेर्दा उनीहरुलाई यसो गर्नुमा कुनै लज्जाबोध छैन र हुँदैन । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर होइन, केबल आफू र आफ्नो पार्टी समूहको स्वार्थ सिद्धका लागि देश माथि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्नका लागि यही पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि काफी छ । अब दल र नेताहरुले पक्ष विपक्षमा भने गरेका सबै विषय एक पछि अर्को यथार्थ रुपमा आउने नै छ । यसमा केही दलहरुले सडक, केही नेताहरुले पार्टी भित्रै र संसदमा पनि गम्भीर असहमति दर्ज गरेका छन् । के र को सही, को देशभक्त र को कलंकित भन्ने निकट समयमै देखिनेछ ।