सम्पादकीय
नेपालको राजनीति किन यति प्रदुषित छ भन्ने बुझ्न विगत तर्फ फर्कियौ भने अनेक परिदृश्य देखिन्छ । चाहे त्यो अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस होस् या नेकपा माओवादी होस् या प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले होस् या एमालेबाट बिभाजित बनेर नयाँ बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी होस् वा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी होस् । अरु साना दलहरु किन नहोउन् ? सबै दल आफ्नै नेताहरुको अस्थिर बोली, व्यवहार र कार्यशैलीका कारण बदनाम छन् । कुनै यस्तो दल छैन, अब्बल नेतृत्व सहित जो बिधि र प्रणालीगत रुपमा आफूलाई पार्टी र देशको सर्वोच्च नेताको रुपमा स्थापित गरुन् । सत्ता बाहिर राम्रो भनिएका या फरक आशा भरोसा लागेका नेताहरु पनि सत्तामा पुगे पछि चरम अवसरवादको भासमा फस्छन् । र सिंगो राजनीतिलाई बदनाम गर्ने अवस्था निम्त्याउछन् ।
पछिल्लो अमेरिकी सहयोग परियोजना पारित प्रकरणको विषयलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टी र शीर्ष नेताहरु कति अस्थिर छन् ? तिनका कारण देशले के कस्तो समस्या, संकटहरु भोग्नु परिरहेको छ ? र भविष्यको जोखिम कति भयानक बन्छ ? त्यो प्रष्ट हाम्रा सामु छ । एमसीसी प्रकरणमा कांग्रेस प्रष्ट रुपमा पारित गर्ने पक्षमा सुरुवाती देखि नै देखियो । हुन त कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमसीसीमा आफ्नो मौनता साधेको थियो । तर, कांग्रेस बाहेकका अरु सत्तारुढ दलहरुमा अनेक अस्थिरता घटना परिघटना देखिरह्यो । विशेषतः सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अझ बढी आफ्नो आदर्श, निर्णयमा अडिग रहन सकेन । दुवै दल सरकारमै थिए र छन्, तर एमसीसीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष मौन रहँदा पनि दुवै दलका नेता कार्यकर्ता भने सडकमा चर्को बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यतिबेला सम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित नहुने अडानमा देखिएका थिए । त्यही बिरोधमा बिच प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको विषय बाहिरियो । पछि दुवै शीर्ष नेताले कांग्रेसले जबर्जस्ती टेबल गरे सरकारमा नबस्ने उद्घोष गरे । पछि टेबल गर्ने भए पनि पक्षमा भोट नहाल्ने निर्णय गरियो । तर, पछि पक्षमा भोट चाहि तर कार्यान्वयन गरिन्न । यतिबेला सम्म पनि कार्यकर्ता संसद भवन अघि बिरोध प्रदर्शनमै थिए । अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्प देखाएर एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले देशको संवेदनशील मुद्धामा पनि मौनता साँधिरह्यो । पूर्ववत मागहरु सहित संसद अवरोध जारी राख्यो ।
यसले नेपाली राजनीतिमा व्यवस्था बदले पनि पात्र र प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा अलापे पनि अन्ततः सबै राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थमै सीमित हुन्छन् भन्ने घटनाको पुनर्रावृत्ति भएको छ । दलहरु के निर्णय गर्छन् ? नेताहरु के बोल्छन् ? अनि व्यवहारमा के गर्छन् भन्ने कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग छ । प्रचण्ड र माधव नेताहरुले एमसीसी प्रकरणमा पटक पटक जे बोले, जे पार्टीमा निर्णय गरे । कार्यकर्ता सडकमा उतारे । पछि आफै एमसीसी पारित गर्ने निर्णयमा पुग्दा नेताहरुलाई आफ्नै बोली गलपासो बनेको छ । केपी ओलीले सरकारमा रहँदा एमसीसी पारित गर्न जे जस्तो तदारुकता देखाए, जे बोले । पछि प्रतिपक्षमा पुगे पछि समर्थन गर्ने कि बिरोध भन्नेमा नैतिक प्रश्नले घेरिरह्यो । एमसीसीको अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा पनि यसले कानुनी हैसियत राख्छ राख्दैन भन्ने संशय बाँकी नै छ । नेपालका राजनीतिक दल, नेताहरुका निर्णय र घोषणा उनीहरु स्वयम्का लागि कति गलपासो बन्छ ? र सिंगो देशका लागि सही या घातक सावित हुन्छ भन्ने कुरा भने समयको पर्दामा क्रमशः देखिने नै छ ।