सम्पादकीय
नेपाली समाज पितृ सतात्मक भएकाले त्यसको असर आजको दिनमा पनि भोग्नु परिरहेको महिलाहरुको जिकिर छ । यसमा कैयन घटना, तथ्य र उदाहरणहरु छन्, जसले नेपाल पितृ सत्ताको सोचबाट ग्रसित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । चाहे त्यो कुनै कुना कन्दरामा भएको सानो घटना होस् या शहर बजारमा महिला माथि हुने गरेका बिभेद, अपमान र अन्यायका घटनाहरुमा होस् । पुरुषको अतिवादी सोच र अंहमता कारक देखिन्छ । विगतको तुलनामा देशमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनहरु सँगै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । उपेक्षामा परेका महिला दिदि बहिनीहरु अधिकार र अवसरको बाटोमा छन् । हिजो बोल्न नसक्ने या बोल्दा साथ बहिष्कृत हुने समाजमा आज खुलमखुल्ला आफ्नो समस्या र आवाज राख्ने सक्ने भएका छन् । यो समय र व्यवस्थाले दिएको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
देशमा ६० को दशकसँगै आएको ऐतिहासिक परिवर्तन, नयाँ संघीय व्यवस्था, यसकै जगमा निर्मित नयाँ संविधान, संविधानकै भावना मर्म अनुसारको संघीयता र संघीयता अनुसारको तीन तहको सरकार छ । जहाँ नयाँ संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी नीतिले महिलाहरु राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा आफ्नो उपस्थिति र पहुँच राख्न थालेका छन् । ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चितता गरिए सँगै राज्यका निकायमा मात्र होइन, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था र अन्य निकायहरुमा पनि समावेशी नीति आत्मसाथ गर्न थालिएको छ । जसले महिला आन्दोलन र अभियानमा उल्लेख्य उभार आएको छ । यद्यपि, सर्वत्र महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति छ तर संख्यात्मक उपस्थिति अनुसारको सशक्र भूमिकाको भने अभाव खड्किएको गुनासो छ ।
नेपाली समाजमा महिलाहरु जुन अवस्था, समस्याबाट उठेर आजको राज्यको मूलधार र अंगहरुमा उपस्थिति छन्, त्यो वर्षौदेखि घर सम्हालेर बस्नुपर्ने सकिर्णताको जड तोडेर आएकाले एकैपटकमा प्रभावकारी भूमिका नहुन सक्छ ।
तर, अधिकार र अवसरको यथेष्ट उपयोग गर्न दिएर भूमिकामा ल्याउने कुरामा कति सहज परिस्थिति निर्माण गरियो ? यो पाटोमा समिक्षा र बहस हुन जरुरी छ । पञ्चायतकालमा पनि महिलाहरू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका रुपमा नीति निर्माण तहमा थिए । संघीय संसद सचिवालयले निकालेको संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार २०१९ देखि २०४३ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित र मनोनित २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएको तथ्यांक छ । पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिको संसदमा पनि ४३ जना महिला सांसद थिए । २०४८ मा भएको निर्वाचनपछि ८ जना, २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि ७ जना र २०५६ को निर्वाचनपछि १२ महिला प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । यो संख्या अहिले उल्लेख्य छ । तर, अझै पनि प्राप्त अवसर र जिम्मेवारी निर्वाह र कार्यकारी अधिकार लिने विषयमा महिला स्वयंमको भूमिका र आँट फितलो देखिन्छ । यसमा सरकारले पनि समान सहभागिताको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
महिलाको प्रतिनिधित्व र फितलो भूमिका
