सम्पादकीय
नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात समय सापेक्ष रुपमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । र वर्षौदेखि जकडिएर निरंकुश शासन व्यवस्था सम्हालिरहेको राजतन्त्रको राजनीतिक दलहरुको एकतावद्ध आन्दोलन र अभियानबाटै अन्त्य सम्भव भयो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । नागरिकलाई स्वतन्त्रताको स्वर्णिम दिनको ढोका खुल्यो । नेपालले अग्रगामी दिशा लिँदै नयाँ संविधान पनि जारी गरियो । २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान अनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ सालमा तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को चुनाव ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भयो । चुनाव त सम्पन्न भयो तर चुनावमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भद्दा प्रचार, खर्चिलो अभियानले गम्भीर प्रश्न र संशय खडा गरेको थियो ।
देशमा नयाँ संघीय व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक भएको निर्वाचनको पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिने संघारमा छ । स्थानीय तहको त आगामी ३० वैशाखमा चुनाव घोषणा गरिसकिएको छ । चुनाव घोषणासँगै यसको खर्च मापदण्डका विषयमा बहस हुन थालेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचन निकै खर्चिलो देखियो । यो बारेमा तत्काल गम्भीर समिक्षा र बहस हुन जरुरी थियो । तर, निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु पनि यति गम्भीर विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । तत्कालीन समयमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले यति धेरै पैसा खर्च गरे कि जुन निर्वाचन हार्नेलाई त थला पार्ने अवस्था नै बन्यो, जित्नेलाई पनि अझै सम्म सकस भइरहेको देखिएको छ । अधिकांश उम्मेदवारले आफ्ना घर, जग्गा बेच्न बाध्य भएको विगत छ । यस परिदृश्यले अहिले घोषित निर्वाचनमा कुनै निष्ठा र सादगी राजनीतिज्ञ चुनावी मैदानमा उत्रिने विषय धेरै सोचनीय विषय बनिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरुको प्रतिनिधिलाई बोलाएर चुनाव खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर÷ उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउँछन् भने उपहानगरका मेयर÷उपमेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरले साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले साढे ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले यस अघि पनि खर्च मापदण्ड तयार नगरेको होइन । तर, आयोगको मापदण्ड कर्मकाण्डी मात्र भएको छरपष्ट देखिन्छ । अहिले चुनावमा कति खर्च हुन्छ ? कुनै एक अंकको लाखमा सीमित छैन । पालिकामा लड्न लाखौं र प्रदेश, संघीय संसद लड्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक दलको भड्किलो प्रचार र चुनावी अभियानले सामान्य दैनिकी र जीविकाबाट उठेका इमान, निष्ठाका पहरेदार नेताहरु यही प्रवृत्तिका कारण किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । र धनाढ्य, व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदारहरु जो सँग पैसा छ, उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने परिस्थिति खडा भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यसको आंशिक रुप देखियो । अब यही अवस्थाको निरन्तरता हुने हो भने यसपटक ठूलो संख्यामा असली राजनीतिक पछि हट्ने र समाज र राजनीति नबुझेका पात्रहरुको बोलवाला हुने निश्चित प्रायः छ । यसले हाम्रो समाज र देशलाई कुन दिशा तर्फ लैजाला ? अहिले नै आँकलन गर्न हतारो हुनेछ । तर, यस्तो पात्र र प्रवृत्तिले देशको अपेक्षित परिवर्तन र विकास निकै कठिन बन्नेछ ।
