सम्पादकीय
नेपाल देश किन बनेन ? यसका बारेमा लामो फेहरिस्त हुन सक्छ, उसैगरी अनेकन कोणबाट बहस पनि । तर, देश नबन्नुको मुख्य कारण असल नेता र नीतिको अभाव हो । असल नेतृत्व नभएकै कारण देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन, बेथितिले अखडा जमाएको छ । जसले यो तोडेर अघि बढ्न कोशिस गर्छन्, उनीहरुलाई नै अनेक षड्यन्त्र रचेर बदनाम गर्ने नियत रचिन्छ । त्यसैले चुपचाप मौनता साँध्नेहरु अधिक छन् । समाज र देशको हितका खातिर काम गर्नेहरु निकै कम देखिन्छन् । साना योजनादेखि ठूला आयोजना सम्म, कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञ सम्म कमिसन र भ्रष्टाचारको जञ्जाल छ । कतिपय नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने कतिपय खुलमखुल्ला गरिएको छ । जसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित होइन, उल्टै राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरु संरक्षणका लागि तछाडमछाड गरेर सिंगो देशको नीति, नियम र बिधिलाई चूनौती दिन्छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
अहिले नागरिकले ज्वरो आउँदा प्रयोग गर्ने सिटामोलमै अनेक चलखेल भइरहेको खबर सार्वजनिक छ । एक वर्षदेखि पारासिटामोलको अभाव सिर्जना गरिएको छ । यसमा सरकारले सहजताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । बरु सरकारले मूल्यवृद्धिको बाटो खोल्न तर्फ उद्धत भएको देखिन थालिएको छ । मूल्यवृद्धि गर्न सहज बनाउने गरी सरकारी समितिले प्रचलित ५०० मिलिग्राम (एमजी) सिटामोलको सट्टा ६५० एमजीको उत्पादन गर्न दिने निर्णय गर्नु यसकै उपज हो । यसरी औषधिको डोज बढाउँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने विज्ञहरूले दाबी गरिरहेका छन् । केबल मुनाफाका लागि डोज बढाइएको सिटामोलले कलेजो र मिर्गौलामा हुन सक्ने असरमा अत्यधिक वृद्धि हुने कुरालाई राज्यले कम आँकलन गर्न कदापि मिल्दैन । हालसम्म ५०० एमजीभन्दा बढी मात्राको पारासिटामोल उत्पादन गर्न पाइँदैन । विश्वमा भारतबाहेक निकै थोरै देशमा मात्रै ६५० एमजीको पारासिटामोल पाइन्छ । तर, अहिले ६५० एमजीको अनुमति जे जसरी दिने निर्णयमा पुगिएको छ, यसले घातक परिणाम ल्याउने खतरा बढ्दो छ । सर्वसाधारणले आफ्नै विवेकले किन्ने र प्रयोग गर्ने यो औषधिको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ बिनै डोज बढाउन लागिनु निकै गम्भीर कुरा हो ।
सरकार या औषधि विभागले औषधि उद्योगीको पक्षपोषण गर्ने कि जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल हुने कदममा कुनै नियत राखेर गरिने चलखेलले कुनै निश्चित व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुन सक्छ । तर, आम रुपमा पर्ने असरमा सरकार र सरोकारवालाले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । परीक्षणबिनै बढी मात्राको पारासिटामोल उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय कुन हिसाबले उचित भन्न सकिन्छ ? व्यापारीको चगुंलमा सरकार फसेर गरिएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को नमुना हो । वर्षौंदेखि आम नेपालीले बिनापुर्जा किन्न पाउने पारासिटामोलको मात्रा बढाएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न खोजिनुको रहस्य ढिलोचाडो उद्घाटित हुने नै छ ।
