सम्पादकीयक
नेपाल जस्तो देशको बिडम्बना यही हो कि अरु काम, योजना, आयोजनामा त कमिसन, भ्रष्टाचारका घटना भएकै छन्, ठुला ठुलो विपदका घटनाहरुमा दिइने राहत, अनुदान, सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु निकै दुर्भाग्यको विषय हो । जुन नेपालले पटक पटक भोगिरहेको छ । चाहे त्यो २०७२ सालमा महाभुकम्प जाँदाको अवस्थामा होस् या विश्वव्यापी रुपमा दुई वर्ष लामो समय यता आएको कोरोना महामारीमा होस् । सरकारी, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र र तल्ला तहका अगुवाहरु समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राहत, अनुदान, सहयोगबाट अनुचित लाभ लिइरहेको समाचार सर्वत्र सार्वजनिक छ । जसले यो पुष्टि गर्छ कि नेपालमा कुन हद सम्म कमिसन, अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नागरिकमा सचेतना जागरण बढ्दै गए पनि यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।
कोरोनाकालको विपद यताको परिदृश्य हेर्ने हो भने पनि यस्ता पात्र र प्रवृत्ति व्याप्त रहेको प्रतित हुन्छ । कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारका लागि संघीय सरकारबाट निकासा भएको अनुदान स्थानीय तहहरूले चरम दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक छ । अनुदानको रकम उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि कर्मचारीलाई सापटी दिनेसम्ममा खर्च गरेको पाइनु बिडम्बना हो । कोरोना प्रभावित पाँच लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले राहत वितरण गर्न सरकारले अढाई महिनाअघि अर्थात् पुस अन्तिम साता नै सबै स्थानीय तहमा पाँच अर्ब निकासा गरेको थियो । तर, हालसम्म १३ हजार नौ सय ८० परिवारलाई मात्रै १३ करोड ९८ लाख वितरण भएको रिपोर्ट केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ । त्यसमा पनि अपचलन भएको भेटिएको छ । एउटै परिवारलाई पनि सुको नदिएको पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले आठ सय ८० विपन्नलाई ८८ लाख बाँडेको रिपोर्ट बनायो, तर अनुदानले शिक्षकलाई तलब मात्रै खुवाएन, २४ लाख त तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा संयोजकलाई सापटी दियो, जसको अहिले मृत्यु भइसक्यो । रोल्पा नगरपालिका पनि विपन्नको नाममा निकासा भएको रकम अनियमितता गर्ने तहमा पर्छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयमा उपलब्ध गराएको रिपोर्टिङअनुसार नगरपालिकाले ३१ लाख ६९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । तर, एउटै लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् । सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले अनुदानका लागि सात सय ४२ विपन्न परिवार यकिन गरेर ७४ लाख २० हजार प्राप्त गरेकोमा हालसम्म एक सय २१ परिवारलाई १० हजारका दरले १२ लाख १० हजार वितरण गरेको रिपोर्ट बनाएको छ । तर, उक्त रकम विपन्नको हातमा होइन, स्थानीय तह मातहत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको खातामा पुगेको छ ।
यी त केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यसको गहिरो सोध, खोज र अनुसन्धान गर्ने हो भने कहाली लाग्दो तस्बिर देखिने निश्चित छ । किनकि संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै मनमौजी खर्च गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ । यसरी अनुदान मनलाग्दी खर्च गर्नु चरम दुरुपयोग हो । यो वित्तीय अनुशासनहीनता हो । यसमा प्रशासनिक संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारी त मुख्य जिम्मेवार छन् नै, जनताको अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अझ उदेक लाग्दो विषय त यति संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधि पुरै बेखर हुनु अझ अर्को बिडम्बना हो । अब बिभिन्न बाहना, लोभ, लालच, राजनीतिक शक्तिको आड भरोसामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको मौनता नागरिक तहबाटै तोडिनु पर्छ । र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।