सम्पादकीय
नेपालमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका सकरात्मक प्रयास, अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्न नखोजिएको होइन । चाहे त्यो वर्तमानको परिवर्तित व्यवस्थामा होस् या विगतका परम्परागत रुपमा भनिएको व्यवस्थाहरुमा होस् । नेपालमा सरकारी स्तरबाट सुन्दर प्रयत्न भएकै छन् । नकारात्मकता हाबी भएको नेपाली समाजमा केही भएन, केही गरेन भन्ने मानक जुन स्थापित गर्न खोजिदैछ, त्यस्तो छैन र होइन । तर, केही तितो सत्य स्वीकार गर्नुपर्दछ कि नेपाल र नेपालीको चेतना स्तर, पात्र र प्रवृत्तिजन्य समस्याले व्याप्त छ । जसका कारणले पछिल्लो उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि अपेक्षित परिवर्तन, विकास र सुधार हुन सकेको छैन । नेपालले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका खातिर आफ्ना नागरिकलाई विदेश अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ । बिडम्वना यसमै चरम बेवास्ता र दुरुपयोग गरेको घटनाले यसलाई थप प्रष्ट गर्छ ।
राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न कर्मचारी छनोट गरेर छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनमा पठाउने कुरा निकै सुखद हो । विदेशमा गरेको अध्ययन र सिकेको सीप स्वदेशमा आएर सदुपयोग गर्न सके त्यसले उल्लेख्य परिवर्तन, सेवा र सुधार हुन सक्छ । अध्ययन अवधिको सरकारी सुविधासमेत पाउँछन् । जसमा राज्यको करोडौँ लगानी हुन्छ । यसरी लगानी गरे पश्चात निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि नेपाल फर्केर निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन पूरा गरेपछि सुविधा लिनुअघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि उल्लेख छ । त्यसमा तीन महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेकाले एक वर्ष र तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म गरेकाले डेढ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेको कर्मचारीले दुई वर्ष, नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म गरेकाले तीन वर्ष र एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म गरेकाले चार वर्षसम्म सरकारले तोकेको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म विदेशमा अध्ययन वा तालिम लिएकाले पाँच वर्ष, तीनदेखि चार वर्षसम्म लिएकाले सात वर्ष र चारदेखि पाँच वर्षसम्म लिएकाले आठ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको कबुलियतनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन बिदामा जानुअघि नै गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले ऐनको यो व्यवस्था बमोजिम सेवा नगर्नु दुर्भाग्य हो ।
सरकारी कोटाको छात्रवृत्तिमा विदेश पुगेर ठुलो संख्यामा नेपाल नफर्किने विषय सामान्य होइन । यसमा अझ गम्भीर बिडम्बना त विदेश गएका कर्मचारीहरु स्वदेश नफर्किने मात्र होइन, कतिपय त सेवा निवृत्त समेत भइसकेका छन् । यसमा राज्यका तर्फबाट न अनुगमन भएको छ, न प्रभावकारी तबरले कारबाही भएको छ । छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गरेर नफर्केका तथा फर्केर तोकिएको सेवा अवधि पूरा नगरेकालाई गर्ने यथेष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छन् । देशको हित र जनशक्ति विकासका लागि विदेश गएर धन कमाउने या भौतिक विलासिताको लालसाले नफर्किनु गम्भीर हो । यो बिधि, मूल्य–मान्यता, अनुशासन, आचरण सबै हिसाबले गलत हो । यो देशको सुन्दर सोच, सपना र प्रयास माथिको मजाक हो । अतः यसमा राज्यले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु अपरिहार्य छ ।
