सम्पादकीय
पछिल्लो केही समय यता नेपालमा उन्नत व्यवस्था छ । अग्रगामी मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएसँगै जारी भएको नयाँ संविधानमा नेपाली नागरिकको पक्षमा धेरै अधिकार सुुनिश्चित गरिएका छन् । जुन विगतका संविधानमा उल्लेख थिएन । अहिले पछाडि परेका र पारिएको जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, धर्म, क्षेत्र सबैको हक अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ । जस अनुसार विगतको तुलनामा अवसर, जागरण र सुधार पनि आइरहेको छ । तर, व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिँदा अपेक्षित परिवर्तन र सुधार आउन नसकेको सत्य हो । यो नेपालका हरेकजसो क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । उही पुराना पात्र र प्रवृत्तिको पुर्नरावृत्तिले चौतर्फी समस्या र बेथिति देखिएको छ ।
नेपालको व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएको अर्थात् प्रवृत्ति नफेरिएको विषय र घटना खोज्ने हो भने मानव अधिकार आयोगकै तथ्यांक मात्र हेरे पनि पुग्छ । मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा कारबाहीको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्ला २० वर्षमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका एक हजार एक सय ८४ घटनामध्ये सरकारले ५१ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ, जुन ४.३१ प्रतिशत मात्रै हो । कारबाहीका ९५.६९ प्रतिशत सिफारिस मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । पछिल्लो दुई दशकमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये सात सय ६५ अर्थात् ६४.०१ प्रतिशत क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित छन् । कुल क्षतिपूर्ति रकम २६ करोड एक लाख दुई हजार चार सय ९७ रुपैयाँ छ । सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले सो रकम पाउन सकेका छैनन् । उसो त मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय, राहत दिन पहल र प्रयास नगरेको कदापि होइन । तर, जति पनि सरकार आउँछ, ती यस्तो देखिन्छ कि कुनै न कुनै रुपमा पीडककै पक्षमा देखिन्छ ।
अधिकार सम्पन्न मानव अधिकार आयोगमा पनि यस्तो अवस्था आउनुमा अनेकन कारण छन् । यसमध्ये मुख्यतः सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले नै आयोगलाई भागबन्डाको सिकार बनाएर ‘पेण्डुलम’ बनाएका छन् । मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक अंगमा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्दा यो स्थिति निम्तिएको हो । राजनीतिक नियुक्त लिएर आउनेले देश, बिधिको शासन र न्याय प्रति जवाफदेही होइन, ऊ पद र जागिर दिएकै पार्टी नेता प्रति उत्तरदायी र अनुग्रहित हुन्छ । त्यही कारणले मुद्दा अभियोजन नै गर्न नदिएर आयोगलाई निष्क्रिय बनाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न लबिङमा उत्रिदा आयोग मात्र होइन, सर्वोच्च न्याय प्रणाली समेत ध्वस्त भए जस्ता अवस्थामा देखिएका छन् । यो सिंगो देशका लागि दुर्भाग्य हो ।