सम्पादकीय
देश यतिबेला एकातिर चुनावमय बनिरहेको छ भने अर्को तर्फ आर्थिक संकट तर्पm उन्मुख छ । वैदेशिक निर्यात ठप्प छ भने आयात यथावत छ । पछिल्लो केही समय यता बढ्दो आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कम आवश्यक, बिलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भए सँगै देशले दैनिक करोडौंको घाटा बेहोरिरहेको अवस्थाका कारण सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने विकल्प अनपाइने भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालले दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि मात्र यस अवधिमा १ खर्ब ९८ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्याङ्क छ । २८ अर्ब ५४ करोड ९० लाख बराबरको सुन आयात भएको छ । जसका कारण नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब बढी पुगेको छ ।
यही गम्भीर तथ्य, समस्या र संकटलाई मध्यनजर राखेर सरकारले खर्च कटौतीका अनेकन विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । यस अनुक्रममा सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय अनुसार अरु पाँच दिन भने कार्यालय समय विहान ९ः३० देखि ५ः३० सम्म बढाइएको छ । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे सँगै यसका पक्ष र विपक्षमा नागरिकहरु विभाजित भइरहेका छन् । सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ रुपैयाँ घाटा कम हुनुका साथै महँगीमा इन्धन आयातसमेत घट्ने सरकार र नेपाल आयल निगमको निश्कर्ष छ । उसो त २०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिन बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगकै सिफारिसअनुसार २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सातामा २ दिन बिदा दिने चलन पुनः सुरु गरिए पनि त्यो पनि असफल भयो । पटक पटक कुरा उठ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत भए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआउँदा पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था एक वर्ष अघि अर्थात् २०७७ मङ्सिरमा पनि उठेको थियो ।
बिभिन्न देशलाई आत्मसाथ गरिरहेको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने नीति नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कति वैज्ञानिक र व्यवहारिक हो ? सकारात्मक रुपमा त यसले चरम घाटा बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको इन्धन खपतमा कमी आउँछ । अर्को तर्फ सवारी साधन सञ्चालनमा कमी भएसँगै वातावरणीय रुपमा धुवा, धुलो, प्रदुषण कम हुन्छ । तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा उत्पादनमा यसले गम्भीर बाधा गर्दछ । अहिले भइरहेको उत्पादनमा पनि ह्रास आउने अवस्था बिद्यमान हुन्छ । नागरिकले सरकारी स्तरबाट प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अवसरमा पनि स्वभाविक रुपमा समस्या पैदा हुनेछ । त्यसैले, अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा, अर्थतन्त्र संकटउन्मुख अवस्थामा रहेकाले सरकारले अपनाएको विकल्प तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प नै हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन विकल्पका विषयमा भने यथेष्ट सोच, विचार, बहस र छलफल गरिनु पर्छ ।
