सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचन सम्मुखमा आइपुग्दा देशभर चुनावी रौनकता बढ्दो छ । वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरु त दौडधुपमा व्यस्त छन् नै । देशका शीर्ष नेताहरु पनि कतै एकल र कतै गठबन्धन गरेर चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न देश दौडाहा र तीब्र कसरतमा छन् । मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामा एकसाथ हुने निर्वाचनमा अहिले घरदैलो र चुनावी सभाहरु आयोजना भइरहेका छन् । तर, यस्ता चुनावी सभामा आफ्ना पार्टी र उम्मेदवारको एजेण्डा आम नागरिकलाई बुझाउने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धिलाई तुच्छ शैलीमा गाली गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्ति व्यापक मौलाएको छ । यसमा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता त स्वभाविक उत्रिएका छन् नै, यो देशका पटक पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा बागडोर सम्हालिसकेका शीर्ष नेताहरु पनि अत्यन्त घृणित र तुच्छ शव्द प्रयोग गरेर एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने होडबाजी चलेको छ । जुन नेपाल र नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त दुखद विषय हो ।
चुनाव संघारमा आइपुग्दा पनि जनतामा उत्साह छैन । उही पुराना निराशा, गुनासा र आक्रोशहरु अहिले अभिव्यक्त छन् । आखिर यस्तो अवस्था किन त ? प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका बिर्सिएर स्थानीय सरकारको विगतको पाँच वर्ष हेर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा कतै एमाले, कतै कांग्रेस, कतै माओवादी, कतै जसपा, कतै राजमोको नेतृत्व थियो । त्यहाँ सरकार सञ्चालन, विकास, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको अवस्था के थियो ? हुनुपर्ने के थियो र के भयो ? यो विषयको यथोचित समिक्षा र मुल्यांकन सहित अहिले अभिमत प्रकट गरिनुपर्छ । अहिले सबैजसो दलले आफ्नो अहिलेको काम र भोलिको कार्यदिशा या प्राथमिकता जनताका माझ राख्नुपर्छ । त्यो पनि पुरा हुनै नसक्ने महत्वकांक्षी सपना देखाएर झुटको खेती गर्ने हिसाबले होइन, जनताको अहिलेको तत्कालीक आवश्यकतालाई सम्बोधन र दीर्घकालीन विकास र परिवर्तनको नीति अख्तियार गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । अहिले तत्कालको भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनताको जागरुकता चेतनाको विकास मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । पछिल्लो ताजा एक तथ्यांक अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानको मौलिक हककै रुपमा समावेश भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष देशका १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । हालको जनसंख्याअनुसार यो करिब पाँच लाख जनसंख्या हो । सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदासमेत ठूलो संख्यामा नागरिक गरिब बनेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यो एक गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । जसलाई मुख्यतः संघीय सरकारले नै सम्बोधन गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारले पनि बैज्ञानिक र व्यवहारिक हिसाबले स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच पुग्ने बातावरण तयार गर्न सक्छ । यसका लागि आम नागरिकलाई अहिलेको निर्वाचनमै के कसरी सरल र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने एजेण्डा लिएर चुनावमा दल र उम्मेदवार जानुपथ्र्यो । यी र यस्ता एजेण्डाहरु गुमनाम छन् । केबल एक पक्षले अर्को पक्षले भए नभएका तथानाम विषय ओकलेर बदनाम गराउने र मत तान्ने कुत्सित मनसायले दल, उम्मेदवार र तीनका कार्यकर्ता ग्रस्त छन् । त्यसैले, सधैं अरुलाई गाली गरेर, सरापेर होइन, कमजोर पक्षहरुको समिक्षा गर्नुपर्छ । तर, आफ्नो प्रष्ट भिजन जनतालाई बुझाएरै जित्नेहरुको साख उचो हुन्छ । जनतालाई भ्रमित गरेर मतमा चुनाव जिते पनि अन्ततः त्यसले जनतालाई निराशा नै दिनेछ । यसर्थ समयमै सचेत बनेर प्रष्ट एजेण्डा बोक्ने र त्यसको कुशल नेतृत्व कौशल भएकाहरुलाई नै अभिमत जाहेर गर्नुपर्छ ।