स्थानीय तहमा निराशाजनक महिला प्रतिनिधित्व

सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचन आवधिक रुपमा निर्धारित समयमै हुनु त नेपाल र नेपालीका लागि सुखद र सकरात्मक कुरा हो । तर, निर्वाचनमा देखिएका अनेकन विकृत श्रृंखला, राजनीतिक दलहरुले स्वार्थ सिद्धका लागि विचार, सिद्धान्त मिचेर गरेको गठबन्धन, समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताको चरम उपेक्षा, सत्ता शक्ति, पैसाको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग जसले निर्वाचनलाई नै कुलषित बनाएको छ । नयाँ जनादेश अर्थात् अबको पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्न आउनेहरु नै खराब विकल्प र सहाराको साथमा आए पछि त्यसले भोलिका दिनमा उनीहरुले के कसरी काम गर्छन् र त्यही खराब पात्र र प्रवृत्तिका बिरुद्ध आवाज उठाउछन् भन्ने संशय पैदा भएको छ । यद्यपि, गत वैशाख ३० मा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिले सम्म देशभरका ७ सय ५३ पालिका मध्ये आधा भन्दा बढिको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । महानगर, उपमहानगरहरुको मतगणना जारी रहेको छ ।

यसपटकको चुनावी नतिजाले अनेकन सन्देश र पाठ सिकाइरहेको छ । जो जनप्रतिनिधि जनताको भावना अनुसार चलेनन्, ती प्रतिनिधि पराजित भइसकेका छन् । जो राजनीतिक दलको नाम र चुनाव चिन्ह लिएर मात्रै उठे चुनाव जितिन्छ भन्ने ठाने, उनीहरु पनि हारिरहेका छन् । जनताले यसपटक आफ्नो विवेक मार्फत राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुबाट आजित भइरहेको जनाउ दिएका छन् । विगतमा बाम गठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेल हुँदा पालिकाको मुख्य पदमा दुई मध्ये कुनै एकमा संविधानले महिला सहभागिताको अनिवार्य सुनिश्चितता गरे पनि घुमाउरो बाटो र विकल्प प्रयोग गर्दै अधिकांश पुरुषहरु नै आए । यो अनुक्रम यसपटक पनि दोहोरिएको छ । अहिलेको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलिय गठबन्धन बन्यो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राजमोको गठबन्धनका कारण सबैजसो पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा दुई भिन्न दलका पुरुष नेताहरु नै हाबी भए । जसले गर्दा पहिलो कुरा त महिलाको उम्मेदवारी नै कम भयो, दोस्रो उम्मेदवारी दिएका महिला नेताहरु निकै कमले मात्र जितेका छन् । १० वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा जम्मा २ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । बडिगाड गाउँपालिकामा निर्वाचित गण्डकी थापा जिल्लाकै एकमात्र महिला पालिका प्रमुख हुन् भने तमानखोला गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित हिरा कुमारी छन्त्याल एकमात्र पालिका उपप्रमुख हुन् ।

नेपालको संविधान र नीतिमा पछिल्लो समय निकै राम्रो सुधार भएको छ । तर, नीति राम्रो हुँदै आए पनि नियतमा समस्या हुँदा समावेशी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । जुन गठबन्धनका नाममा अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि देशव्यापी रुपमा महिला जनप्रतिनिधिको कार्यकारी भूमिकामा निराशाजनक उपस्थिति देखिन थालेको छ । एकै दल हुँदा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेर महिला प्रतिनिधित्वको सवाल सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि, एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकै कारण महिला नेतृत्वमा नपुग्ने बिद्यमान अवस्था प्रति अब समिक्षा, बहस र चिन्तन हुन जरुरी छ । र महिला स्वयम् पनि यसका लागि आफू र आगामी पुस्तालाई सक्षम र सशक्तिकरण गर्न आवश्यक छ ।