‘वृद्धभत्ता’को राजनीति

सम्पादकीय
नेपालको विकास, सोच, चेतना, प्रतिस्पर्धा कुन स्थानमा छ ? नेपालको अस्थिर राजनीति र यस भित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको ‘वृद्धभत्ता’को राजनीतिक खेती हेरे पुग्छ । ‘वृद्धभत्ता’ आफ्नो उर्जाशील उमेरमा समाज र देशका लागि योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका खातिर दिइने कुरा नराम्रो होइन । बुढेशकालमा घर परिवारबाट समेत उपेक्षा, अपमान बेहोर्नु पर्ने बिबशतामा धेरथोर राज्यका तर्फबाट भत्ता दिनुमा ज्येष्ठ नागरिक खुशी नै छन् । तर, यही ‘वृद्धभत्ता’ लाई हरेकजसो निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाउने कुरा देशका लागि घातक हुनेछ । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीका पालामा सुरु गरिएकाले एमालेले ‘वृद्धभत्ता’को राजनीतिलाई व्यापक बनायो । यही विषयमा खेलेर कतिपय चुनाव जित्यो पनि । आजको दिनमा पनि एमाले उही ‘वृद्धभत्ता’ राजनीति गर्न अझै छोडिरहेको छैन । जसका बारेमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले बिरोध गर्दै आएका छन् । यद्यपि, अहिले कांग्रेस आफै ‘वृद्धभत्ता’कै राजनीति गर्ने तीब्र कसरतमा छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले फेरि एकपटक ‘वृद्धभत्ता’ अझ कम उमेरमा दिने र बढाउने तयारी थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको सरकारले कर्मचारी तलब सुविधा वृद्धि गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘वृद्धभत्ता’को उमेर हद समेत हेरफेर गर्ने तयारी आगामी संघीय र प्रदेश चुनावका लागि लक्षित छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) प्राप्त गर्ने उमेर हद ७० वर्ष कायम छ । तर, गठबन्धन सरकारले यसलाई ६५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा वृद्धभत्तालाई ६५ वर्षमा झार्ने उद्घोष गरेको थियो । तर, निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि नेपाली काँग्रेसले सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्दा योजना अधुरै थियो । यद्यपि, दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकार आन्तरिक विवादले ढल्ने अवस्था आए पछि कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । र यही बेला चुनावको प्रतिवद्धतालाई बजेटमा समावेश गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने कसरतमा छ । यसलाई आगामी चुनावमा अधिक प्रचार गरेर मत आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस छ ।

गठबन्धन सरकारले भने अनुसार ‘वृद्धभत्ता’को उमेर हद ६५ वर्षमा झार्दा राज्यलाई थपिने व्ययभारको विषयमा राज्य सञ्चालक, नेताहरु मुकदर्शक देखिन्छन् । हाल सरकारले विभिन्न ८ शीर्षकमा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्छ । यसमा वृद्धभत्तालाई मात्र छुट्याएर हेर्ने हो भने पनि वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुन्छ । यो हालसम्म कायम ७० वर्ष माथिका उमेर समूहमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रदान गरिने रकमको खर्च हो । यसमा अब ६५ वर्ष उमेर समूह माथिका सबैलाई समेट्ने हो भने थप ६ लाख २५ हजार लाभग्राही थपिने देखिन्छ । जसको व्ययभार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर भइरहेको मुल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा महंगी बढेको छ । मुलुक चरम आर्थिक संकट उन्मुख छ । यस्तो बेलामा कसरी आयात रोक्ने र आन्तरिक उत्पादन निर्यात बढाउने भन्ने बेलामा सरकार ‘वृद्धभत्ता’ को सस्तो लोकप्रियताको पछि लागिरहेको छ । यसले तत्काल लाभग्राही समूह, कुनै दल या पक्षलाई त फाइदा पुग्ला । तर, यसले दीर्घकालीन रुपमा ‘वृद्धभत्ता’ माथिको कुरुप राजनीतिको खराब नजिरलाई निरन्तरता दिनेछ । र राज्यलाई आर्थिक बोझ थपिएर थप जटिलता तर्फ देश जानेछ ।