सम्पादकीय
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले नेपाल र नेपाली आक्रान्त छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि सँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि सार्वजनिक सवारी सर्वत्र महंगी बढेको छ । आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्ने बाहनामा निगमले जेठ ८ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दियो । आठ दिनको अन्तरालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरिएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ३१ गते निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको थियो । यसबाट गरि खाने बर्ग सबै भन्दा बढी मारमा छन् । नेपाल आयल निगमले अहिले पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ८०, डिजल र मट्टितेल प्रति लिटर १ सय ६३ रुपैयाँ बनाएको छ । अघिल्लो पटक खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यलाई नचलाएको निगमले यसपालि चाहिँ एकैचोटि प्रति सिलिन्डर २ सय रुपैयाँ बढाएको छ ।
मुलुकमा यतिबेला आर्थिक संकट छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा यसले हर क्षेत्रमा सकसको अवस्थामा छ । नागरिकको आयआर्जन, रोजिरोटीमा पनि अनेकन बाधा व्यवधानहरु देखिन थालेका छन् । लामो कोरोना संकट र सकसबाट गुज्रिएको नेपाल र नेपाली समुदायका लागि राज्य हुनुको अनुभूति जुनसुकै शासक सत्ताको आलिसनमा पुगे पनि अनुभूति र अपनत्व गराउन चुकिरहे । एक साताकै अन्तरालमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार गहिरो मौनता साँधिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि यो देशमा सरकार छैन । एउटा तर्क या बाध्यतालाई आंशिक रुपमा स्विकार्न सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढेका कारण यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको हो । तर, यस्तै अप्ठ्यारा, जटिलता र संकटहरु आउछन्, आउन सक्छन् भनेरै जनताको समस्या, संकटमा समाधान, सहजीकरणका लागि सरकार चाहिन्छ । अहिले चर्को रुपमा बढेको मूल्य वृद्धिले नागरिकको घरमा चुल्हो नबल्ने अवस्था आइलागेको छ । सामान्य नागरिकहरु केबल बाँच्नका लागि पनि महंगीकै कारण आकुल व्याकुल हुने परिस्थितिमा के राज्य या सरकारसँग अहिले बिद्यमान समस्याका अगाडि कुनै समाधान, विकल्प नभएकै हो त ? या समस्याको समाधानमा बेवास्ता या विकल्पको खोजीमा उदासिता हो ?
यदि अहिले विद्यमान संकटको कुनै समाधान या विकल्प नदेख्ने र नदिने हो भने वर्तमान गठबन्धन सरकार जो आफूलाई अग्रगामी सरकार दाबी गर्दै आएको छ । यसलाई सत्तामा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार रहने छैन । त्यो भनेको समस्या र संकटका अगाडि अघोषित रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको असक्षमता र असफलता हो । अर्को तर्फ नागरिकको पिर, मर्कामा सडकमा आवाज बुलन्दित गर्ने अधिकारवादी, विद्यार्थी, युवा संगठनहरु समेत मुकदर्शक बन्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । आफ्नो पार्टी निकट सरकार हुँदा चुप बस्ने र इतर दलको सरकार हुँदा अति क्रान्तिकारी बन्ने युवा पुस्ताको पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले असली मुकुण्डो पटक पटक उतारिदिएको छ । छिमेकी भारतले अन्त शूल्क घटाएर नागरिकलाई राहत दिन थालिसकेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा पनि सरकारले ६३ रुपैयाँ कर लिन्छ । अब पनि अहिले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन या कर छुटको निर्णय या अरु तत्कालिक र दीर्घकालीन विकल्पमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अन्यथा, सरकार र सिंगो देशकै लागि यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने खतरा छ ।
