सम्पादकीय
देश आर्थिक रुपमा यतिबेला संकटग्रस्त अवस्थामा छ । रुस युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मुल्य वृद्धि भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक रुपमा चलायमान छैनन् । व्यापार, व्यवसायमा उत्साह छैन् । एकाएक आकाशिएको महंगीले नागरिक मारमा छन् । यही कठिन अवस्थाका बिच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रम पश्चात आइतवार संघीय संसदमा बजेट भाषण प्रस्तुत गरेका छन् । हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउने र यसकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी असार १ गते सम्म आफ्नो बजेट ल्याउनेछन् । नेपाली समाजको वर्षौदेखिको प्रचलन अनुसार असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिने र श्रावणदेखि सुरु हुन्छ । यही निरन्तरतामा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको बजेट भाषणमा सरकारले निकै महत्वकांक्षी, राम्रा र लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएको छ । बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचीकृत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिइने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित रोजगारी प्रदान गरिने छ । सिंहदरबारबाटै ग्याँस सिलिण्डर विस्थापन अभियान, रेल वे, मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब बजेट, सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका जडिबुटी खेती, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय बृद्ध भत्ताको राजनीति कुन हदमा पुगेको छ ? अहिले त्यो प्रष्टै देखिएको छ ।
हुन त हेर्दा र सुन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने अहिलेको सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख मात्र होइन, विगतका सरकारले पनि राम्रै कार्यक्रम ल्यायो । तर, कार्यान्वयनको कसीमा हेर्दा निकै निराशजनक अवस्था पाइयो । यसले आम नागरिकमा सत्ता सञ्चालक, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रति चरम निराशा, आक्रोश व्यक्त भयो । जसको बाछिटा अहिलेकै स्थानीय निर्वाचनमा पनि धेरै हद सम्म देखियो । र स्वतन्त्र रुपमा काठमाडौं महानगरमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङहरु उदाए । यसबाट राजनीतिक दलहरु एक किसिमको भयावहमा छन् । यही तरंगहरु कायमै रहँदा आएको बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनन सबै भन्दा ठुलो चुनौति छ । स्थानीय तह निर्वाचनले सबैजसो दललाई सबक सिकाएको छ । अब निकट समयमै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुँदैछ । बजेटका कतिपय विषय हेर्दा निर्वाचन लक्षित जस्तो पनि देखिन्छन् । जुन सुन्दा असाध्यै प्रिय लाग्ने र कार्यान्वयनमा निकै कठिनाई हुने गर्दछ । फेरि पनि अर्थमन्त्रीले जे जति योजना र बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यसको यथोचित प्रयोग र कार्यान्वयनमा नजाने हो भने यो केबल चुनावी अस्त्रमा मात्र सीमित रहने निश्चित छ ।