सम्पादकीय
नेपाल आजको समय र शताब्दीमा कुन अवस्थामा छ ? यसबारे धेरै गहिरो खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गरिराख्नु पर्दैन । केही दृष्टान्तहरु हेरे पनि काफी पुग्छ । नेपाल देश भित्रको बेथिति, अस्तव्यस्तता, शासकको संकुचित र अदुरदर्शी सोचका प्रमाणहरु यथेष्ट देखिन्छन्, भेटिन्छन् । यसमध्येको एक हो सरकारले यसैसाता नागरिकले नागरिकले दानमा उपलब्ध गराएको रगतमा समेत गरेको मूल्यवृद्धि । यसले देशमा कस्ता शासक छन्, उनीहरुले तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व कसरी सम्हालिरहेका छन् ? गर्नै पर्ने काम नगरेर आखिर के गरिरहेका छन् ? जनताको सेवक बनेर सपथ ग्रहण गरेकाहरु सत्ताको आसनमा पुगिसके पछि किन बिर्सिन्छन् आफ्नो देश र जनता प्रतिको दायित्व ? यी र यस्ता असंख्य प्रश्नहरु यतिबेला छरपष्ट छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु लाचार बनेर जनताकै कुरा गर्न छोडिरहेका छैनन् ।
देशमा मूल्य बृद्धि आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले हरेकजसो चिजबस्तुको मूल्य बढेको छ । जसबाट आम उपभोक्ता त मारमा परेका छन् नै, सबै भन्दा बढी त गरिब, विपन्न, श्रमिक, मजदुर परिरहेका छन् । विदेशी डलर भाउ, दुई देश बिचका द्धन्द्ध लगायतका कारण चौतर्फी मूल्य बढेको बताइरहेको सरकारले दान गरेको रगतको समेत मूल्य वृद्धि गर्नु उदेक लाग्दो कुरा हो । बिरामीको ज्यान जोगाउने उद्देश्यसहित सबै बिरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिपिन्ट साढे ६ सयसम्म मूल्य बढाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर रगत प्रतिपिन्ट एक हजार १० देखि एक हजार ६ सय ४० रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको हो । देशभर ब्लड बैंक रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमातहतका रक्तसञ्चार केन्द्रले अहिलेसम्म प्रतिपिन्ट पाँच सय २५ देखि हजार रुपैयाँसम्ममा रगत उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । नयाँ दरअनुसार ट्युब प्रक्रियाबाट समूह छुट्याइएको रगतको मूल्य प्रतियुनिट न्यूनतम एक हजार १० रुपैयाँ पर्नेछ ।
‘रक्तदान जीवन दान’ भन्ने नारा सर्वथा चर्चित छ । नेपालमा मानवीयताको मर्म समेत हराउँदै गएको बेला यो मानवीय कर्म हो । र त आम नागरिकले स्वतस्फुर्त रुपमा रक्तदान गरिरहेका हुन्छन्् । यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने केही खर्चमा काठमाडौंकै दुई स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिरहेको छ । तर, संघीय सरकारले यसको यथोचित विकल्प र व्यवस्थापनबारे आवश्यक कार्ययोजना, बजेट व्यवस्थापन नगरी चरम लापरवाही र उपेक्षा गरेको छ । दाताबाट निःशुल्क संकलन गरिने रगतको मूल्य बढाउनु गैरजिम्मेवारी र अमानवीय कर्म त थियो नै, यसले सरकारको संकुचित सोच र निच कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । जबकि सरकारले अरबौ बजेट बिभिन्न शीर्षकमा कार्यकर्ता पोस्न र फजुल खर्च गर्छ । तर, वार्षिक ६० करोड बजेट विनियोजन भए सबै नागरिकले निःशुल्क रगत पाउने व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्छ । अतः अब पनि सरकार सञ्चालकले यी र यस्ता अपरिहार्य संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने ढिलो चाँडो नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश कुनै न कुनै रुपमा बिष्फोट भएर अभिव्यक्त हुने निश्चित छ ।