सम्पादकीय
मुलुकमा संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार स्थापित छ । यस्तो व्यवस्थाको अभ्यासमा पहिलो पटक जाँदा नै खर्चिलो व्यवस्थाको रुपमा चित्रित र आलोचित थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम थालेसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारको आवश्यकता, भूमिका र औचित्य स्थापित हुँदै आयो । तर, प्रदेश सरकारको भूमिका कमसल देखिएको र मुलुकलाई आर्थिक बोझ मात्र थपिएको भन्दै प्रदेश खारेजीको आवाज निरन्तर उठिरहेको छ । संघीयताको पहिलो कार्यकाल भएकाले अहिले नै यसका बारेमा निर्णय गर्न हतार हुनेछ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति र देशको आवश्यकता स्थापित गर्ने सन्दर्भमा धेरै कुरामा सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
पाँच वर्षका लागि जनमतबाट गठित प्रदेश सरकार सबै भन्दा बढी बदनाम भयो । यसबीचमा प्रदेश सरकार ढाल्न र जोगाउन गरिएका अनेक हर्कतले राजनीतिक दल र नेताहरु प्रति मात्र होइन, सिंगो व्यवस्था नै बदनाम बन्ने अवस्था पैदा भयो । जसका कारण अहिले पनि कहिले केही चर्को र कहिले मधुर स्वरमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने आवाज उठ्छ । अहिले प्रदेश सरकारको योजना अनुरुपको कार्य प्रगति हेर्ने हो पनि निराशाजनक अवस्था छ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट आज ल्याउँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषप्रद छैन । सातै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन प्रवृत्ति संघीय सरकारकै हविगतमा छ । चालु आवमा प्रदेश १ सरकारले अब एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र ५३.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २९.७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेशको फागुन २०७८ सम्मको मात्र खर्च तथ्यांक उपलब्ध छ । जस अनुसार मात्र १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको १५ जेठसम्मको खर्च मात्र ४०.४८ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म मात्र २६.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च छ । यो सरकारले यस अवधिमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १५ जेठसम्म मात्र ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो सरकारको कुल बजेट खर्च ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ ।
यो तथ्यांक र केही तथ्यले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले कुनै राम्रा योजना र जनहितकारी काम नगरेको होइन । केन्द्र र स्थानीय तह सरकारको बीचमा रहेर दुवै सरकारले गर्न नसक्ने कैयन महत्वपूर्ण काम गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको जुन भावना, मर्म, अपेक्षा, विश्वास र भरोसाका साथ परिकल्पना र स्थापना गरियो । त्यस अनुरुपको काममा तालमेल हुन सकेको छैन । अहिले नयाँ बजेट ल्याउँदै यसबारे गम्भीरतापूर्वक समिक्षा र बहस अपरिहार्य थियो । केही हद सम्म प्रदेश संसदमा छलफल भएको पनि छ, तर यतिले मात्र पुग्दैन । प्रदेश सरकार, विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री, सचिव र समग्र कर्मचारीतन्त्र बीचमा यथोचित तालमेल मिलाएर गति दिन आवश्यक छ । अहिले संघीयता बिरोधी दल र सोचले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न र संशय उठिरहँदा प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्ने र संघीयतालाई थप मझबुत बनाउन सबै प्रदेश सरकार र परिवर्तनका पक्षधरले भूमिका खेल्नुपर्छ ।