एसपीपी, राजनीतिक दल र आरोप प्रत्यारोप

सम्पादकीय :
लामो समयको एमसीसी विवाद प्रकरण पछि पुनः अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपिपी)ले नेपाली राजनीति तरंगित छ । एमसीसीको बेलामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष सडकदेखि सदन सम्म आन्दोलित थिए । अहिले एसपिपीका विषयमा संसदमा गठबन्धन सरकार र इतर पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ । यो मुलुकको राष्ट्रिय हित विपरित भएकाले कुनै पनि शर्तमा नेपालले स्वीकार गर्न नहुने तर्क बलियो गरी उठेको छ । सत्तारुढ दलले यो सम्झौता स्वीकृति दिने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको दलिल पेश गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कांग्रेसकै सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेपाली सेनाले अघि बढाएको र अहिले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा अघि सार्न खोजेको दाबी गरेको छ ।
एसपिपीमा साझेदारीका लागि भएका प्रयासबारे राजनीतिक नेतृत्व, नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीहरूको मत बाझिएको छ । यद्यपि, केही तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । जसले नेपाली राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको असली अनुहार र हैसियत उदांगो पारिदिएको छ । अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनका लागि नभएर प्रकोपमा अमेरिकी नेसनल गार्डको अनुभव र स्रोतलाई उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको सेनाको प्रस्टीकरण छ । तर, यसबारे बिभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल र नेतृत्व बेखबर रहेको बताइरहेका छन् ।

जबकि २०७२ भाद्र २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रहेका बेला नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा सरकारको राय माग्यो । र असोज १३ मा रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डालाई सकारात्मक रहेको पत्र पठायो । त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कात्तिक १० मा प्रधानसेनापतिले पूर्ववत सरकारको राय बमोजिम अमेरिकी राजदुतलाई पत्र लेखे । २०७४ वैशाख २४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानसेनापतिले फेरि पुरानै पत्र अमेरिकालाई पठाए । २०७४ माघ २१ मा शेरवहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानसेनापतिले तेस्रो पटक पत्र पठाए । २०७६ जेठमा पुनः केप ीओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अमेरिकाले एसपीपीमा नेपाल सामेल भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरे पछि सरकारले परराष्ट सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन ग¥यो र सरकारको सहमति नरहेको जनायो । अहिले यही विषयले पुनः देश तरंगित भए पछि अनेकन संशय पैदा भएको छ ।

कुनै पनि सहमति या सम्झौता कुनै दल या नेता या सेनाले गोप्य रुपमा गर्नु गम्भीर राष्ट्रघाती कदम हो । नेपाल जस्तो भौगोलिक संवेदनशीलतामा रहेको देशले अझ गम्भीरतापूर्वक यी र यस्ता विषयमा धेरै सोच विचार, छलफल, बहस पश्चात मात्र कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि कदम र निर्णय नेपाल र नेपालीका लागि घातक सावित हुनेछ । दुई देश बीच सहयोग, अनुदान, सीप, अनुभव आदान प्रदान स्वभाविक विषय हो । यो नेपालका लागि आजको दिन सम्म अपरिहार्य छ नै, तर यही विषय र आवश्यकताको जग र बाहनामा सैन्य गठबन्धन या अरु कुनै स्वार्थ सिद्ध गर्ने नियतमा नेपाल खेल मैदान बन्दैन र बन्न दिनुहुँदैन । अहिले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु कुटनीतिमा कच्चा जस्ता देखिरहेका छन् । जुनसुकै दल सरकारमा भए पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा नेपाल र नेपाली चुक्ने र झुक्ने निर्णय कदापि मान्य हुने छैन ।