सम्पादकीय
नेपालको राजकीय सत्ता र शक्तिमा जुनसुकै राजनीतिक दल या व्यक्ति आउन् । प्रवृत्तिजन्य हिसाबले पात्रहरुको नेतृत्व र भूमिकामा खासै फरक देखिएको छैन । चाहे त्यो कम्युनिष्ट होस् कांग्रेस । पछिल्लो समय त राजावादी जसका कारण देश वर्षौ पछाडि परेको ठहर सहित आन्दोलन गरियो । र फलस्वरुप राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य पनि भयो । तीनै राजाको पक्षधर, नेपाली कांग्रेस लगायतका दललाई पनि बेथितिजन्य राजनीतिमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले उछिन्न थालेका छन् । पुरानो व्यवस्था बदल्न लामो समय लडेर, जेलनेल भोगेर आएकाहरु समेत शासन सत्तामा पुगे पछि बदनाम बनेर बहिगर्मन भइरहेका छन् ।
अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । तर, सरकार सञ्चालनका हिसाबले बेला बेला यो मुलुकमा कसले गरिरहेको छ ? गम्भीर प्रश्न र संशय देखा पर्ने गरेको छ । अबैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न चौतर्फी आवाज उठे पछि यो मुद्धा अदालत सम्म पुग्यो । अदालतले तत्काल कुनै पनि उपकरण प्रयोग नगर्न र उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तत्पश्चात आंशिक रुपमा त रोकियो । राज्य प्रहरी प्रशासनको आँखा छल्दै दोहन गर्ने पूर्णतः रोकिएन । यही क्रममा फेरि अबैध दोहनलाई प्रश्रय मिल्ने खबर सार्वजनिक भयो । क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप प्रश्रय गर्ने गरी सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गको झन् नजिक पुग्ने बाटो खोलेको छ । गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
सरकार नागरिकले स्वतस्फुर्त रुपमा प्रकृति, पर्यावरण लगायतको चिन्ताका साथ संरक्षणमा उत्रिदा सरकार अबैध दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्छ । अहिले संशोधित मापदण्डले नियन्त्रणबाहिर रहेको क्रसरको दोहनलाई बढावा दिने निश्चित प्रायः छ । सरकारले क्रसर मापदण्डमा गरेको संशोधन दुराशयपूर्ण छ । यसमा क्रसर व्यवसायीले नेतादेखि कर्मचारीतन्त्र सम्मलाई प्रभावमा पारेर यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था ल्याएको कुरा नकार्न मिल्दैन । मापदण्ड कमजोर रहेकाले बलियो ऐन जारी गरी क्रसरको क्षति कम गर्न सरकार र यसका संयन्त्रले भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य अपारदर्शी कारोबारलाई प्रश्रय दिएर यसको ठीक उल्टो भूमिकामा सरकार छ । निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म ठोस कानुन छैन । यसले क्रसरको कारोबार र व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने तर्फ लाग्नुको साटो मापदण्ड क्रसरव्यवसायीको पक्षमा संशोधन गरेर सरकार थप बदनामीको बाटोमा गएको छ । यो स्वयंम् सरकार र सिंगो देशका लागि घातक सावित हुनेछ ।