सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । जसको भूमिकाका कारण खुलेआम टेबल माथिबाटै घुस लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छ । यद्यपि, भ्रष्टाचारका बाटा, विकल्प र स्वरुपहरु नयाँ नयाँ देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका घटना यति बढि आउन थालेका छन् कि जसले नेपालमा भ्रष्टाचार साँच्चिकै बढेको या भ्रष्टाचारका घटना बढि मात्रामा आउन थालेको भन्ने बारे बहस जारी छ । देश संघीयतामा गए पछि तीन तहको सरकार बन्ने बनाउने क्रममा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा घन्कियो । तर, संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकिदै गर्दा संघीयता सँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि पुगेको बिभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
अहिले बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकामा भएको अनियमितताको विषयले समाज तरंगित छ । पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १३ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बुधवार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । खानेपानी योजना, सडक मर्मतमा सात लाख ९२ हजार ९९ रकम अनियमितता गरेको भन्दै अधिकृत, सबइञ्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइञ्जिनियर, लेखापाल, निर्माण व्यवसाय र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भए पछि यसले अनेकन प्रश्न, संशय र आंशका जन्माएको छ । लामा बगरमा ह्यूमपाइप र डुडियाघाट ह्यूम पाइपमा सम्झौता बमोजिम ह्यूम पाइप राख्दा तोकिएको लागत इष्टिमेट अनुसार काम नभएको तथा झुट्टा बिल भरपाई बनाई बनाउन लगाई भष्ट्राचार गरेको आयोगको ठहर छ । भ्रष्टाचार कसुरमा अनियमितता भए बराबरको बिगो रकम बिगो निजहरुबाट असुल गर्नुपर्ने दाबी छ । यद्यपि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले भने पूर्वाग्रही सोचका कारण फसाइएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय अख्तियारमा बेनामी उजुरी दर्जनौ पर्ने गरेका छन् । यसमा कति तथ्यपरक यथार्थ घटनाहरु नै भइरहेका छन् भने कति स्थानमा आफ्नो काम या कुनै स्वार्थ अनुसार नहुँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई लाञ्छित गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ । अख्तियारलाई पनि ठूला र शक्तिशालीलाई कमजोर मुद्धा बनाएर छोड्ने र साना तल्लो तहका कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिने गरेको आरोप छ । हजार, लाखमा हुने भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने तर करोड, अरब हुने भ्रष्टाचारमा अनेकन चलखेल गरेर चोख्याउने परिदृश्य पटक पटक देखिएको छ । यसमा अख्तियार र सरकारको भूमिका निश्पक्ष र प्रभावकारी देखिनुपर्छ । यदि कर्मचारीको मिलेमतोमा नियतबस र योजनाबद्ध ढंगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिएको छ भने निःसन्देह कारबाही हुनुपर्छ । तर, नियत सफा हुँदाहुँदै कुनै प्रक्रिया या परिवेशमा भएको सामान्य कमजोरीलाई कसैको प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र अख्तियार बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैले अपनाउनु पर्दछ । अन्यथा, बदनाम हुने मात्र होइन, राष्ट्र सेवाको शानदार समय जेलको चिसो छिडीमा बिताउनु पर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था पनि आउन सक्नेछ ।