सम्पादकीय
अघिल्लो कार्यकालमा उर्जा मन्त्री भएर लोकप्रियता हासिल गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर यतिबेला चरम विवादमा मुछिएका मात्र छैनन्, लोडसेडिङ मुक्त गर्न नीतिगत निर्णायक भूमिका खेलेर आर्जित विगतको लोकप्रियता बिर्साउने गरी बदनाम भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने क्रममा अनधिकृत एक नासुलाई अर्थ मन्त्रालय भित्राएर करको दर हेरफेरमा चलखेल गरेको संगीन आरोप अर्थमन्त्री शर्मा माथि छ । यसका विषयमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीको तीब्र बिरोध र आलोचनाले भरिएको छ भने संसद पनि यही विषयले तरंगित छ । प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत अर्थमन्त्रीको भूमिकाका सन्दर्भमा गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाइरहेका छन् । तर, आरोपित अर्थमन्त्री शर्मा भने अहिले सम्म मौन अवस्थामै देखिएका छन् ।
नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत योग्य, अनुभवी, दिग्गज कर्मचारीहरुलाई माथ खुवाउदै निजामति सेवाबाट राजीनामा दिएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेले अर्थमन्त्रीको विश्वास पात्रका रुपमा करको दर हेरफेर गरेको विषय केही साता यति गम्भीर रुपमा उठे पछि यसका विषयमा बहस र विवाद कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिच यसको पक्ष र बिपक्षमा आ आफ्नो तर्क र दाबीहरु पेश भइरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले असार १४ गते रातिको सीसी टिभि फुटेज संसदमा सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको थियो । सरकार र अर्थमन्त्री शर्माले त्यो देखाउन जरुरी नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । धेरैले यसलाई राजनीतिक दाउपेच र आरोप प्रत्यारोपको विषय मात्रै ठानिरहेका थिए पनि । तर, उपभोक्ता मञ्चले सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै सीसी टिभी फुटेजको माग गरे पछि अर्थमन्त्रालयले मेटिइसकेको (डिलिट भइसकेको) जवाफ दिए पछि पुनः देश तरंगित भइरहेको छ । जबकि नेपालको कानुनले नै तीन महिना सम्म राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको खिलापमा उत्रिएर १३ दिनमै फुटेज मेटिइसकेको अर्थमन्त्रालयको जवाफले दालमा कुज काला हे भन्ने उक्तिलाई बल दिएको छ । अर्थमन्त्रीको खराब नियत र काम थिएन भने किन यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ र भूमिकामा प्रस्तुत भए ? अहिले यो प्रश्न झन् पेचिलो बन्यो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त सीसी टिभि फुटेज समेत मेटाएर छलछाम र सरकारलाई बदनाम गर्ने बाटोमा अर्थमन्त्री शर्मा रहेकाले अब नैतिक रुपमा राजीनामा दिन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसके । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद सम्म अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज चर्को छ । उसो त यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंम्को स्वार्थ र नियत जोडिएको आरोप पनि लागिरहेको छ । यो राजनीतिक दलबिचको सामान्य आरोप प्रत्यारोपको विषय कदापि होइन, देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउने करमा सीमित स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर निर्णय गरिनु देश माथिकै अपराध कर्म हो । तीन महिना सम्म राख्नुपर्ने फुटेज १३ दिनमै मेटिनु या मेटाइनु कतै एउटा अपराध छोप्न गरिएको अर्को अपराध त होइन ? अब यो प्रश्न नैतिकता र पदीय मर्यादाका हिसाबले स्वभाविक र गम्भीर बनेको छ । चौतर्फी विषय र प्रश्न उठे पछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच छलफल समेत भएको छ । यसमा सरकारले तत्काल छानविन गरोस्, अर्थमन्त्री शर्मासँग यतिका गम्भीर प्रश्न उठिसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उत्तम हुन्छ । होइन भने यस देशमा जसले जे गरे पनि हुने, जति प्रश्न उठ्दा पनि सत्तामै रहने प्रवृत्तिले स्वयम् मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दललाई मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी देश नै बेथिति तर्फ धकेलिनेछ ।
