सम्पादकीय
संघीय अभ्यास आरम्भ भएको पाँच पुरा अर्थात पहिलो कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दा प्रदेश सरकार खारेजीको माग र आवाज बढ्दो क्रममा छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा त ह्याट्स ट्याग सहित प्रदेश सरकार र संरचना खारेजीका लागि दबाब अभियान सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले सुझबुझपूर्ण र जनअपेक्षित बजेट लिएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेला अनेक ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसले प्रदेश सरकार प्रति तीब्र बितृष्णा मात्र होइन, सत्ता सञ्चालक, राजनीतिक दल, नेताहरु प्रति नै आक्रोश जन्माइरहेको छ । कहिले सरकार गिराउने र जोगाउने खेल, कहिले मन्त्रीहरुको अनेक काण्ड, कहिले बजेट जति आफ्ना पितापुर्खा र निकटका योजनालाई मात्र लाभ मिल्ने गरी गरिरहेको गतिविधिले वास्तवमा प्रदेश सरकारको भविष्य माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यतिबेला हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट चरम विवादमा छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकारी बजेट आफ्ना दिवंगत आफन्तको नाममा कोष र पार्क बनाउन लाखौ रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले दिवंगत बाबु गोवद्र्धन शर्माको नाममा स्मृति पार्क बनाउन ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । पोखरेलकै बाबुको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवद्र्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठको मातापिता पुननारायण, धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा रहेको ट्रस्टका लागि प्रदेश सरकारले दुई फरक शीर्षकमा १ करोड, प्रदेश सांसद तथा राजमो नेतृ पियारी थापाले आफ्नो श्रीमान अध्यक्ष र आफू संरक्षक रहेको कोषमा १ करोड बढी विनियोजन गरेका छन् । उक्त बजेटको कार्यान्वयन मन्त्री श्रेष्ठकै सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ । कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापतिका प्रत्यासी, पर्वतका संविधानसभाका पूर्व सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीको स्वर्गीय बुवा अमृतप्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पर्वतमै स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरी कांग्रेसका स्वर्गीय नेता डिल्लीराम लामिछानेको नाममा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विपी कोइरालाका नाममा गण्डकी प्रदेशका १२ ठाउँमा पार्क र भवन बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यी उदाहरणले प्रदेश सरकार अर्थात् सत्ताको आसनमा बसिरहेकाहरु कुन मनोदशाबाट सरकार चलाइरहेका छन् ? प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुले अमूल्य मत दिएर पठाएका जनतालाई कुन रुपमा सोचिरहेका छन् ? बुझ्न काफी छ । राज्यको निर्णायक तहमा पुगे पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले अहिले मनपरी बजेट बाँडफाड त गरे तर, त्यसको क्षति या असर कति हुन्छ भन्ने विस्तारै देखिनेछ । मातापिताको नाममा खुलेको ट्रस्टलाई बजेट गरिएको बजेट विनियोजनको चौतर्फी चर्को आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले त प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट अरु नै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अहिले जो जसको नाममा बजेट बिनियोजित छ, उनीहरु पात्रका हिसाबले स्मरणीय र सम्मानित छन्, सम्मान रहनेछ । तर, अहिले जे जस्तो हिसाबले जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका बदला मनपरी ढंगले बजेट बाँडिएको छ । यो निश्चय पनि आपत्तिजनक छ । यी र यस्ता प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार प्रति बितृष्णा र आक्रोश स्वभाविक बढाउने निश्चित छ ।
