सम्पादकीय
नेपाल वर्षौदेखि दुखद नियतिबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अव्यवस्था, अस्थिरताले लामो समय सम्म गिजोलिरह्यो । विकास र परिवर्तनमा बाधा सिर्जना भयो । शिक्षा, चेतना, जागरणका हिसाबले पनि देशले अपेक्षित गति लिन सकेन । यी र यस्ता आधारभूत परिवर्तनमा समेत उल्लेख्य आयाम आउन नसके पछि देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि बहस, अभियान र आन्दोलन आरम्भ भयो । अन्ततः मुख्य राजनीतिक दलको गठजोड, नागरिकको अभूतपूर्व साथ, समर्थनबाट नेपालमा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानको भावना, मर्म अनुसार पाँच वर्षका लागि ऐतिहासिक निर्वाचन मार्फत तीन तहको सरकार बन्यो । राजनीतिक स्थिरताको आशा र भरोसा बढ्यो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पाँच वर्षका लागि गठित सरकार अन्ततः आफ्नै आन्तरिक विवादको किचलोले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेन मात्रै, पदको हानालुछिले सिंगो नयाँ व्यवस्था बदनाम बन्यो ।
अहिले पहिलो संघीय व्यवस्था अनुसार निर्वाचन भएर बनेको संघीय सरकार ढले पश्चात सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिलाई सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउने कुरा सबै भन्दा ठूलो सफलता भएको जिकिर गरेको छ । यद्यपि, सरकारको भूमिका, काम र गतिविधि प्रमुख प्रतिपक्ष दल मात्र होइन, स्वंयम् सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेस भित्रको चर्को असन्तुष्टिले समेत अभिव्यक्त गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त वर्तमान सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चलाएका छैनन्, अरु कसले चलाइरहेको छ भनेर प्रश्न र संशय व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत यसबारेमा प्रश्न छ । सत्तारुढ दलकै सांसद खिमलाल देवकोटाले मंगलबारको बैठकमै सरकार कसले चलाइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाए । यसले पनि सरकार कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ ।
देश राजनीतिक विवाद र उल्झनबाट दुई पटक संसद विघटन पश्चात जटिलता तर्फ उन्मुख देश अहिले राजनीतिक हिसाबले विस्तारै लय तर्फ उन्मुख त हुँदैछ । तर, यतिबेला आर्थिक रुपमा मुलुक कठिन संकटमा छ । अर्थमन्त्री बजेट विवादमा मुछिएर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । महंगी अचाक्ली बढेको छ । अरु आर्थिक गतिविधि चलायमान अवस्थामा छैन । जनजीविकाका विविध सवाल र विकास निर्माणका कार्यमा पनि अपेक्षाकृत प्रगति छैन । नागरिकले अहिले चरम मूल्य वृद्धि लगायतका समस्या र सकस बेहोर्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान छ । सरकारको भूमिका जहाँ जहाँ खोजिन्छ, त्यहाँ भेटिन्न, नखोजेको या नदेखिनु पर्ने बिचौलिया, दलाली, तस्करी जस्ता अक्षम्य अबैध र अपराधजन्य गतिविधिमा कुनै न कुनै रुपमा देखिन्छ । उच्च पदस्थ मन्त्रीहरु अनेकन विवाद र काण्डमा मुछिएर आलोचित छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भित्रैको संस्थापन इतर समूह, गठबन्धन भित्रको दबाब र प्रतिपक्ष दलको बिरोध र अबरोधले सरकारका अबका दिन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र उनको टिमले जनअपेक्षा र समयको बहावलाई बुझेर काम गर्नै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा, नजिकिँदो चुनाव नै सत्तारुढ दलका लागि महंगो सावित हुन सक्नेछ ।
