नयाँ जनप्रतिनिधि, करार कर्मचारी र आतंक

सम्पादकीय/ नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा व्याख्या बिश्लेषण गरिन्छ । यसमा पनि मुख्यतः निजामति कर्मचारी पर्छन् । सरकारी निकायमा अरु अस्थायी र करारमा पनि ठुलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । साविकको जिल्ला विकास समितिमा देखिने निजामति, अस्थायी र करार कर्मचारीको संख्या, आन्तरिक किचलो, राख्ने र हटाउने प्रवृत्ति अहिलेको बदलिँदो व्यवस्थामा पनि देखिएको छ । नयाँ संघीय अभ्यासका क्रममा स्थापित स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले पुराना करार कर्मचारी हटाउने र आफ्ना पक्षकालाई राख्ने होडबाजी देशभर छ । जसका कारण कति स्थानमा आन्दोलन नै भइरहेको छ भने कति स्थानमा विवाद, बिरोध र दैनिक कार्यमा अवरोध भइरहेको छ ।

हुन त करार भन्ने वित्तिकै त्यो निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने भन्ने हो । तर, हामीकहाँ यस्तो बेथिति छ कि जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने खेल संघीयदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सत्ता सरकार सम्म छ । त्यसैले जसको सरकार आउँछ, उसले आफु निकटका कर्मचारीलाई पोस्ने र अरुलाई सके सम्म हटाउने नत्र फितलो जिम्मेवारी र भूमिकामा सिमित गर्ने प्रवृत्ति छ । गत वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात आएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्षको समाप्ति असार ३२ सँगै करार कर्मचारीको कार्यअवधि सकिएकाले धमाधम हटाइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा त करार कर्मचारी आन्दोलित हुँदा गोली समेत चल्यो । आन्दोलनका उग्र बन्न थालेपछि प्रहरीले गोली (रबर बुलेट) चलाउँदा दुई जना घाइते भए । बागलुङ जिल्लाका करार कर्मचारीहरु अहिले आतंकित छन् । बागलुङ नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका लगायत जहाँ विगत भन्दा फरक पार्टीले जित हासिल गरेका छन्, त्यहाँ त्यहाँ करार कर्मचारी हटाउन थालिएको छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पनि अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका ५९ जना करारका कर्मचारीलाई एकसाथ हटाएको छ । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित पारेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति हुनुको मुख्य कारण सत्ता र शक्तिको आशक्ति हो । देश र जनता प्रति जवाफदेही हुनुको बदला जब राजनीतिक दल र नेता प्रति जिम्मेवार हुन्छ, या राज्यको स्रोत साधनमा कुनै निश्चित नेता या जनप्रतिनिधिले आफ्नो निजी र पारिवारिक विर्ता जस्तो सम्झेर आसेपासेलाई जागिर खुवाउने भर्ति केन्द्र बनाउँछ । तब अहिलेको जस्तो बिकृत र बिकराल समस्या निम्तिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा करार कर्मचारीलाई न हटाउन सक्ने, न समय सापेक्ष काम लिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । अर्को तर्फ राजनीतिक प्रतिशोधले योग्य र दक्ष कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको सिकार बनिरहेका छन् । करार कर्मचारी पुराना हटाउने, अहिले आफ्नो पक्षका राख्ने चिज मात्रै समाधान होइन । भोलि अर्को जनप्रतिनिधि आउँदा साथ अहिले नियुक्ति पाउनेहरुको नियति पनि यस्तै हुन्छ । अतः देशभर चाहिने कर्मचारीको दरबन्दी खडा गरेर लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । यो नै अहिले सम्मको सबै भन्दा उक्तम विकल्प हो ।