निर्वाचन घोषणा सकारात्मक

सम्पादकीय/नेपाल अहिले संघात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । पुरानो व्यवस्था बदलेर नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको भावना, मर्म अनुसारको नयाँ संविधान बन्यो । संविधानमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । सोही अनुरुप पहिलो ऐतिहासिक चुनाव पश्चातको एक कार्यकाल अनुभव पछि प्रदेश र संघीय संसदको दोस्रो चुनाव मिति घोषणा भएको छ । यसअघि गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भइसकेर नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समेत स्वागतयोग्य कदम भनेको छ । अब देश पूर्णतयाः चुनावमा होमिनेछ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा निर्वाचन मिति तय हुनुले अब राजनीतिक दलहरु बिच धुब्रिकरण सुरु हुने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ । जित्ने हार्ने, तालमेल, गठबन्धन बन्ने बनाउने निर्वाचनमा सामान्य कुरा हो ।

सरकारले निर्वाचनलाई चुनावी दाउपेचको विषय बनाएर निर्धारित समयमै घोषणामा आलटाल गर्ने हो कि भन्ने पूर्वानुमान र आंशका चिर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । अब निर्वाचन मार्फत जनताले फेरि पाँच वर्षका लागि प्रदेश सभा सदस्य र संघीय संसद आफ्नो मताधिकार मार्फत चुन्नेछन् । यो एक किसिमले हेर्दा पर्व जस्तो हो । तर, हामीकहाँ निर्वाचन विकृत बनेर गाइजात्रा जस्तो बन्ने गरेको छ । सत्ता, शक्ति, पहुँच र पैसाको बलमा चुनाव जित्ने र जित्न खोज्ने परम्परागत प्रवृत्ति आजको नयाँ व्यवस्थामा पनि निरन्तर कायम छ । चुनाव जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड भेदको नीति अख्तियार गर्न सबैजसो राजनीतिक दल, तीनका नेता, कार्यकर्ताहरु उद्धत देखिन्छन् । यद्यपि, गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा यसको अपवाद हुने गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले चामत्कारिक जित हासिल गरे । उनीहरुले न राजनीतिक दल, तीनका नेताहरुले जस्तो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरे, न त भड्किलो प्रचार गरे, न त पैसा खर्च गरे, न रक्सी मासु खुवाएर कार्यकर्ता हिँडाले, न त प्रतिस्पर्धीको चरित्र हत्या हुने अनेक हठकण्डाको प्रचार नीति अपनाए । र पनि दलिय व्यवस्था, ठुला भनिएका राजनीतिक दल, गठबन्धनका बिरुद्ध शानदार जित निकाले ।

सबल लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो । यसका लागि वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन स्वागत योग्य छ । अब सरकारका सामु स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व र चूनौती छ । यो कार्यभार पुरा गर्न सरकार, यसका निकाय र आम नागरिक समेतको सकारात्मक र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका स्वभाविक हुनेछ । यद्यपि, विगतका निर्वाचनलाई हेर्दा चुनाव भड्किलो, खर्चिलो, बेथितियुक्त भएको गुनासो अधिक छ । यी र यस्ता विकृत खराब प्रवृत्तिहरुको अन्त्यका लागि समेत सरकारले यथोचित भूमिका र निगरानी गर्नुपर्नेछ । कतिपय अवस्थामा सरकारका निकाय समेत सत्ता र शक्तिको आडमा परिचालित हुने प्रवृत्ति छ । यसबाट समेत स्थायी सरकारको उपमा पाएका कर्मचारीतन्त्रले पनि सोही किसिमको निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु गराउनेछ । यसका लागि आजैका मिति देखि निर्वाचनका विकृत पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै स्वच्छ, धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सबै लागि परौं ।