सम्पादकीय
नेपालमा संघात्मक शासन व्यवस्था अपरिहार्य थियो भन्ने तथ्यहरुले पुष्टि गर्दै थियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणादेखि यसका अनेक आयाम मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कदम थियो । तीन तहको सरकार नेपाल जस्तो देशका लागि खर्चिलो भए पनि तिव्रतर विकासको गतिमा अघि बढाउन साहसिक निर्णय थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ, राजनीतिक दल, तीनका नेता, नफेरिएको कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैलीले समग्रतामा सिंगो व्यवस्था बदनाम बनिरहेको छ । यसमा स्थानीय तह र संघीय सरकार भन्दा प्रादेशिक सरकारहरु नै कारक बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व, गतिविधि र कार्यशैलीका कारण अहिले प्रदेश सरकार खारेजी अभियान चलाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । संघीयता बिरोध आवाज ऐतिहासिक जनआन्दोलन र नयाँ संविधान जारी भए यता मत्थर बनिसकेको अवस्थाबाट फेरि पछि फर्किनेबारे चर्चा, परिचर्चा र बहसहरु हुन थालेका छन् । यसले देशमा थप अस्थिरता पैदा गर्ने संशय उत्पन्न भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुमा पनि अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको कदम, गतिविधि र कार्यशैली जनपक्षिय छैन । अनेक काण्ड, विवाद र अनावश्यक प्रकरणमा मुछिएर सरकार र व्यवस्थाकै बदनाम गर्न उद्धत देखिएको छ । जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा अनेक विवादास्पद निर्णय गरेर जनताकै ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार कहिले आफ्नै पितृ, श्रीमान, श्रीमतिका नाममा बजेट छुट्याएर बदनाम छ भने कहिले कर र जरिवानाको मनपरी निर्णयले विवादित छ । आर्थिक ऐनले यस अगाडिका चार आर्थिक वर्षसम्म समान रहेको करको रेकर्ड तोड्दै अहिले ४२८ प्रतिशतले बढाइएको छ । मन्त्री, नेताहरुको अनावश्यक सेवा, सुविधा कटौती गर्ने तर्फ नलागी कोरोना र आर्थिक जटिलताको मारमा जनतामाथि अस्वाभाविक करको बोझ थोपरेर गम्भिर गल्ती गरिरहेको छ । सवारी करको अचाक्लीका बिरुद्ध यातायात व्यवसायी त साउन २२ देखि सडक आन्दोलनमै उत्रिदैछन् । यही कार्यशैली र रबैया रहिरहने हो भने जनता मौनता साँधेर चुपचाप कदापि बस्ने छैनन् ।
कर या जरिवाना लिनु सर्वमान्य मान्यता हो । बजेट बिनियोजनमा पनि नेताहरुले आफु शक्तिमा रहेका बेला निकट योजना, कार्यक्रमलाई बजेट हाल्नु पनि अन्यथा विषय होइन । तर, कर या जरिवानाको नाममा थेग्नै नसक्ने त्यो पनि एकै पटक चार सय प्रतिशत सम्म बृद्धि गर्नु कति न्यायोचित हो ? बजेटका नाममा नांगो होइन, उदांगो भएर देखिनु कति स्वभाविक विषय हो ? अंशबन्डा गर्दा समेत थोरै सम्पत्ति हुनेले बढी शुल्क बुझाउनुपर्छ भने करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिने नीति कति व्यवहारिक र बैज्ञानिक छ ? सरकार केका लागि हो ? कुनै निर्णय या कदम चाल्दा जनता बिर्सिएर कसका लागि राजनीति लक्षित छ ? यति कुरा पनि सरकारले बिश्लेषण गरेर विकल्प सोच्न र खोज्न सक्दैन भने त्यो लाचार सरकार हो । अहिले चरम विवाद र आलोचनाको सिकार हुनुका पछाडि गण्डकी प्रदेश सरकारका कदम र कार्यशैली जिम्मेवार छन् । यसबाट आत्मआलोचित हुँदै ढिलै भए पनि सच्याइँँको बाटोमा प्रदेश सरकार अघि बढोस् । अन्यथा, निकट समयमै जनताले यथोचित जवाफ कुनै न कुनै रुपमा दिने नै छन् ।