सम्पादकीय
नेपालमा स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत र संवेदनशील क्षेत्र निकै खर्चिलो छ । गरिब, विपन्न, न्यून आए भएकाहरुको सहज पहुँचमा छैन । कुनै जटिल रोग लागि हालेमा भगवान भरोसामा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बिद्यमान छ । निजी अस्पतालहरुमा खर्चका हिसाबले उपचार गरि साध्य छैन भने सरकारी अस्पतालहरु बेथितिले ग्रस्त छन् । अव्यवस्थित, लामो लाइन, उपचारमा सकस उस्तै । अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा दलाल, बिचौलियाहरु हाबी छन् । जसका कारण कैयन बिरामी समयमै यथोचित उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । तर, सरकार र यसका निकायहरु भने बेथितिग्रस्त अस्पतालको सुधारमा सक्रिय र समर्पित देखिदैन ।
तत्कालीन सरकारले लामो समयको पहल र प्रयास पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत । यो कार्यक्रम सञ्चालन भए पछि हजारौ नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । धौलागिरी अस्पतालबाट समेत ठूलो संख्यामा दैनिक बिमा बापतको स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकहरु छन् । यद्यपि, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकार र कर्मचारी स्वयंम्का कारण प्रभावहीन बन्ने खतरा पैदा भएको छ । कहिले बिमा बापतको रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेर कहिले कर्मचारीहरुले बिरामीले खोजेको औषधि नदिने या निजी क्लिनिकमा किन्न लगाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएर नागरिकको उपचार गरेका अस्पतालले बिमा बोर्डबाट १३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी छ । रकम भुक्तानी नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने चेतावनी उनीहरूले बेला बेलामा दिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको यो कार्य दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ लो स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । यही मर्म अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइए पनि अझै अपेक्षित हिसाबले समयमै गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छैन । बरु यही कार्यक्रम पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० देखि निजी बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गरेको सरकारको घोषणा छ । निजी कम्पनी र बिमा समितिकै प्रभावमा सरकारले बजेटबाट अप्रिय कदम चालेकामा अहिले आलोचना समेत भइरहेको छ । यसले सरकार सेवामा लाग्ने कि व्यापारमा भन्ने गम्भिर संशय पैदा गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बिमा कार्यक्रम अपरिहार्य कार्य र कदम हो । जसको सरकारबाटै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । हरेक नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने सरकारको मुख्य दायित्व हो । यसबाट कुनै पनि बाहनामा सरकार र यसका निकाय पन्छिन मिल्दैन ।