सम्पादकीय
वर्षौदेखि विवाद र अल्झनमा परेको विषय हो नागरिकता बिधेयक । मधेसी दल लगायतले उठाउदै आएको यस मागका सन्दर्भमा अनेकन प्रश्न र संशय राखिदै आइएको थियो । राजनीतिक दलहरुका बिचमा समेत यसबारे गम्भिर असहमति र मतभेद थियो । तर, हालै मात्र नेपालको दुई वटै संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट बहुमतले पारित गरियो । गठबन्धन सरकारको बल र बहुमतबाट पारित नागरिकता बिधेयकले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई खुकुलो बनाउने र यसबाट विदेशी र गैर नागरिकहरुले गलत नियतबश फाइदा उठाउने त्रास बढ्दो छ । यही कारण केही राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतबाट सडकदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा बिरोध र आलोचना कायमै छ ।
यही अनुक्रममा संसदबाट पारित बिधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाए पछि यो विषयले फेरि एक पटक देश तरंगित छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाए पछि यसको पक्ष र बिपक्षमा नागरिक बिभाजित भएका छन् । सत्तापक्ष र यस निकटस्थहरु राष्ट्रपतिले जनताको अभिमतबाट निर्वाचित संसदले पारित गरेको बिधेयक फिर्ता गरेर जनमतको उपेक्षा गरेको बताइरहेका छन् भने सत्ता इतर र सत्ता पक्ष निकटकै कतिपय दल, नेता, कार्यकर्ताले पनि राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्र हितमा रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
नागरिकता विधेयक अपूरोे र संविधानसँग बाझिएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राष्ट्रपति मात्र होइन, पछिल्लो समय अधिक नागरिकको देखिन थालेको छ । अहिलेको विधेयकले पनि इतिहासदेखि छोडिएको प्रश्न र वर्तमानमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निश्कर्ष छ । संसदसँग प्रयाप्त समय हुँदा हुँदै यसरी अपूरो कानुन बनाउन कति उपयुक्त हुन्छ ?,’ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरेर नागरिकताबारे हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने छलफल गरेर कमसेकम आजसम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउनु प¥यो भन्ने कुरा नेपाल जस्तो देशका लागि निकै गम्भिर र संवेदनशील कुरा हो । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रबारे संसदमा फेरि छलफल हुने नै छ । तर, अबको छलफल सीमित स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित भएर होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालका हिसाबले पनि गम्भिरतापूर्वक बहस र छलफल होस् । अन्यथा, अहिलेको निर्णयले भोलि आउन सक्ने खतरा प्रति नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र संसदहरुले समयमै सोचुन्, अझै ढिलाइ भइसकेको छैन ।