सम्पादकीय : अदालत, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत त अदालतहरुबाट न्यायिक निरुपण हुन नसकेका मुद्धामा समेत न्याय दिने सम्मानित निकाय । सर्वोच्च अदालत प्रतिको आम समुदायको सम्मान, विश्वास उच्च स्तरको थियो । जुन अरु कुनै पनि सरकारी निकाय प्रति थिएन । तर, पछिल्लो केही वर्ष यता राजनीतिक बेथिति र अस्थिरतासँगै सर्वोच्च अदालत पनि विश्वास गुमाउँदै गएको छ । यस प्रतिको सम्मान भावमा पनि दैनिक ह्रास आउँदो छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश, न्यायधीशहरुको विवादास्पद भूमिकाका कारण अदालत चौतर्फी बदनाम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अदालत र सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने निकै उदेक लाग्दो छ । प्रधानन्यायधीश जो न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च व्यक्ति हुन्, उनी महाअभियोग झेलेर स्वयंम् बयान दिइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायशीश बने देखि नै विवाद नै विवादका बिच रहे । उनी मात्र होइन, सर्वोच्चमै रहेका अरु न्यायधीशहरुको भूमिका पनि विवादमुक्त बन्न सकेन । अहिले महाभियोग खेपिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको बिभिन्न चरणको बयान सुन्दा हेर्दा पनि यसले हाम्रा सम्मानित अदालत र न्यायधीशको हालत प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो तीन दिनमा सोधिएका ३५ वटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले जे जस्तो उत्तर दिएका छन्, त्यो यदि सत्य र तथ्य हो भने हाम्रो न्यायपालिका ध्वस्त भइसकेको आँकलन गर्न धेरै सोच्नु बुझ्नु पर्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुमाथि जबराले विभिन्न आरोप र लाञ्छना लगाएका छन् । जबरा सबैभन्दा रुष्ट सर्वोच्चकै न्यायाधीशप्रति रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । न्यायधीशहरु ईण्डियन ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै बनेको आशयको प्रतिक्रिया उनको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य तथा केही वकिलप्रति तुच्छ टिप्पणी गर्दै उनीहरुले न्यायाधीशमा भाग नपाएको, अदालतमा सेटिङ गर्न नपाएको कारण आफ्नो विरोध गरेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
चोलेन्द्रले अहिले बकिरहेको बयानमा भनेको विषय केबल कुण्ठा र आक्रोश मात्र भए भिन्न कुरा हो । यद्यपि, यो सत्यको नजिक या यस्तै पात्र र प्रवृत्ति सर्वोच्चमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हुर्किरहेको छ भने त्यो देशकै लागि गम्भिर दुर्भाग्य हो । सर्वोच्च अदालत अहिले राजनीतिक दलहरुको क्रिडास्थल जस्तो बन्न थालेको प्रतित हुन्छ । त्यो संसद विघटन, पुर्नस्थापना, नेकपा विघटन सँगै माओवादी र एमालेको पूर्ववत यात्रा, परमादेश लगायतका विषय संशयपूर्ण छन् । सत्ता गठबन्धन र बिपक्षी दलहरुले अदालत प्रति व्यक्त गरिरहेका अनेकन विषय, आरोप प्रत्यारोपले यसलाई बल दिइरहेको छ । नेपालको न्याय प्रणाली प्रचलित नियम, कानुन र न्यायधीशको विवेकबाट नभई कुनै अमुक राजनीतिक दल, नेताबाट निर्देशित या दबाब र प्रभावबाट हुने कुराले भोलिका दिनमा गम्भिर समस्या र संकट निश्चित ल्याउनेछ । समयमै सबैलाई चेतना होस् ।
अविश्वासको बाटोमा अदालत
