सम्पादकीय
मुलुकमा संघीय संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुरा भएको छ । देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२’’ मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो सपनाले साकार रुप लिएको थियो । जसमा हजारौं नेपालीहरुको बलिदान, त्याग, तपस्या र समर्पण मिश्रित छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको नयाँ संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको दिन हो ।
असोज ३ लाई धेरैले एक ऐतिहासिक उल्लासको दिनको रुपमा मनाउछन् । नेपाल सरकारले पनि यस दिनलाई संविधान दिवसको विशेष दिनको रुपमा मनाउँदछ । तर, संविधानमा असहमति र फरक मत दर्ज गरेका मधेसी लगायतका केही समुदाय र राजनीतिक दलले यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा समेत मनाउँछन् । यद्यपि, नेपालको संविधान प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा सर्वस्वीकार्य बनिसकेको छ । देशमा पहिलो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणको प्रयास बिफल भयो । पुनः दोश्रो संविधान सभाको चुनाव पश्चात मात्रै संघीय गणतन्त्र नेपालले सोही भावना, मर्म अनुसारको संविधान बनाउन सफल रह्यो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गरियो । देशका कूल ७ वटा प्रदेश अनि यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र र एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण ग¥यो । यसले नेपाल र नेपालीमा परिवर्तन, विकास र राजनीतिक स्थिरता प्रति उल्लेख्य मात्रामा आशावादी र महत्वकांक्षी बनायो । तर, संघीयता र संविधानको भावना अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरुले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा व्यवस्था नै बदनाम हुने अवस्था बिद्यमान बनेको छ ।
नेपाल जस्तो बिबिधतायुक्त मुलुकमा स्थापित संघीयता र संविधान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । जुन क्रममा देखिएका एकता, सद्भाव र सहकार्य विश्व समुदायका लागि एक सुखद सन्देश थियो । देशमा लामो संघर्ष पश्चात निर्मित प्रगतिशील संविधान र व्यवस्थाले कायापलट हुने अपेक्षा थियो । यसमा नयाँ संविधानकै जगमा सत्तामा पुगेका दल र नेताहरुले राजनीतिको फोहोरी खेल मैदानका बिच व्यवस्था माथि नै प्रश्न र संशय उठ्ने गतिविधि गरे । नेतालाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने र त्यसको बचाउँमा आफु अनुकुलका तर्क कुतर्क पेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नेताहरुको गलत कार्यशैलीले झन् भन्दा झन् बलियो बन्नुपर्ने व्यवस्था र प्रणाली कमजोर अवस्थामा पुग्यो । सर्वोच्च अदालत जस्तो पवित्र र सम्मानित संस्था चरम आलोचित र विवादको अवस्थामा छ । दलहरु देश भन्दा पनि सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा केन्द्रित छन् । यसले संविधान र व्यवस्था बदनाम बनाइरहेको छ । यसकारण संविधानको रक्षा, संघीयताको थप सबलिकरण, खराब पात्र र प्रवृत्तिको बर्हिगमन अनिवार्य छ । यसका लागि सबैको सचेत पहलकदमी र खबरदारी जरुरी छ ।
