सम्पादकीय
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकको पुरानो व्यवस्था जबरजस्त बदल्यो । वर्षौको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको बदला देशमा गणतन्त्र आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना यही जगमा भयो । यसको सुनिश्चितता संविधानमै जरुरी थियो । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको सामुहिक प्रयासमा २०७२ सालमा संघीय भावना अनुरुपको नयाँ संविधान जारी गरियो । संविधान निर्माण पश्चात यसको सफल कार्यान्वयनमा भने अनेकन बाधा, संकुचन र खराब कार्यशैली बाधकको रुपमा देखिएको छ ।
०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन होस् या ०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दाको राजनीतिक दलहरु बिचको अभूतपुर्व एकता होस् । चामत्कारिक रुपमा देखिएको त्यो लोभलाग्दो एकता अहिले सातौं संविधान दिवसमा आइपुग्दा राजनीतिक दलहरु सात तिर फर्किएका छन् । संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय अभ्यासमा प्रमुख दलहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरा परेपछि सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको असर सोझै संविधान कार्यान्वयनमा देखियो । फलतः यस अवधिमा संविधानका मूलभूत मान्यता र विशेषतामाथि बारम्बार प्रहार भइरहे । प्रतिनिधिसभा दुई पटक सम्म विघटन गरियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट संविधानमाथिको यो सघन प्रहार थियो । नेपालको संविधानमा परिकल्पना नै नभएको विघटनको घटनाले व्यवस्था परिवर्तन पछि अवस्था परिवर्तनको आशामा बाँचेका नागरिक स्तब्ध र निराश बने । संविधान जारी पश्चात नेपाल र नेपालीको सबै भन्दा ठुलो आशा र उत्साह राजनीतिक स्थिरता थियो । त्यो राजनीतिक दाउपेचले अध्यादेश मार्फत स्थिरताको परिकल्पना नै खलबल गरियो । संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिए । मौलिक हक संविधानमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । नागरिकता मामिला राजनीतिक दलहरुको सत्तामा एकथोक विपक्षमा अर्कै हुँदा विवादको विषय बन्यो । संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक दलको नयाँ भर्ती केन्द्र जस्ता बने । संविधानको जीवन्त विधिशास्त्रीय व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला सात वर्षमा नराम्ररी चुक्यो । संवैधानिक विवाद जोडिएका कतिपय मुद्दा अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र छन् । पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार चल्नुपर्ने दलहरू जवाफदेही सिद्धान्तको विपरीत दलीय स्वार्थ अनुकुल सक्रिय छन् ।
नेपालको नयाँ संविधान अघिल्ला संविधान र अरु देशको तुलनामा पनि प्रगतिशील संविधान मानिन्छ । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सवालमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दल, नेताहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण पटक पटक संविधानकै बर्खिलाप हुने कार्यशैली देखिए । पछिल्लो प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाअभियोग प्रकरणले त संविधान केबल कागजको खोस्टो को रुपमा सीमित गर्न पुग्यो । महाअभियोग टुंगो नलाग्दै पुनः सर्वोच्च छिर्ने चोलेन्द्रको हठले देश तरंगित ग¥यो भने चोलेन्द्रको हठमा सरकारको हुकुमे शैलीमा निवासमै नजरबन्द गर्ने कदम पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । यी र यस्ता गतिविधिले वर्तमान व्यवस्था र संविधान माथि प्रहार भइरहेको छ । अब संविधानको रक्षा र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार र सचेत नागरिकको नेतृत्व, पहल र खबरदारी अपरिहार्य छ ।
