सम्पादकीय
कालीगण्डकीलाई पर्यावरण संरक्षणकर्मीहरु ‘आमा गण्डकी’ भन्छन् । कारण कालीगण्डकीको यति लामो इतिहास छ कि यस पश्चात मात्रै नेपालका अरु नदीहरु आउँछन् । विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम समेत पाइने यस नदीमा विगत लामो समयदेखि अबैध धन्दा भने चलिरहेको छ । क्रसर व्यवसायीहरुले नियम विपरित निषेध गरिएको बर्खाको समयमा होस् या नदी उत्खनन् गर्दा उपकरण नै प्रयोग गरेर, नदीको धार बदलेर खुलेआम नदी दोहन भइरहेको छ । यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने नियति हो । तर, तीन तहको सरकार र सरोकारवाला किन यतिबिघ्न रहस्यमय मौनतामा हुन्छन् ? आजको दिन सम्म बुझि नसक्नुको विषय छ । यद्यपि, प्रष्ट संकेत के देखिन्छ भने यसरी दिन रात अवैध धन्दा चलिरहनुमा सत्ता, शक्ति र पैसा –कमिसन)को चरम चलखेल छ ।
अहिले बर्खाको समय हो । असारदेखि असोज १५ सम्म नदीको बहाव उच्च हुने भएकोले अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय प्रशासनले नियमानुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँथ्यो । तर, यसपटक क्रसर व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूले बर्खाको उर्लंदो भेलमा समेत कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, रोडालगायत निर्माण सामग्री डोजर लगाएर निकालिरहेछन् । नदी उत्खनन नरोकिँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी पनि गुमिरहेको छ । सर्वोच्चले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा जारी उत्प्रेसणादेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो । तर, उक्त आदेश दिएको १४ महिनासम्म मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन भने स्थानीय तहले पनि नदी दोहन रोक्न गम्भिरतापूर्वक कुनै पहलकदमी लिएको छैन । र अझ खतरानक विषय पहलकदमी लिन आवश्यक नै ठानिरहेको गुञ्जायस छैन ।
मनपरी दोहनले प्रकृति र पर्यावरणमा त खलबल ल्याइरहेको छ नै, बर्खाको समयमा नदी उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण ठेक्का समेत नहुने भएकाले यस समयमा भइरहेको दोहनबाट राजश्व समेत तिर्दैनन् । ठेक्का नलागेको मौका छोपेर कालीगण्डकीबाट अनधिकृत रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने कार्य रोक्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकार किन सक्दैनन् ? नागरिक स्तरबाट मनपरी अवैध दोहनको समाचार, तस्वीर, भिडियो सार्वजनिक भइरहेकै छन् । राज्यका निकाय किन यति लाचार ? कि उनीहरु पनि मिलोमतोमा कमिसनमा सुस्केरा हाल्दैछन् ? वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने नियमलाई स्थानीय तहले पालना नगरेर किन दोहन संस्थागत गरिरहेका छन् ? बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका स्थानीय तहले स्थानीय कानुन समयमा बनाएर लागू गर्न अपरिहार्य छ । उत्खननमाथि प्रहरी, प्रशासनले निगरानी बढाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकार अवैध दोहनको साक्षी र रमिते बन्ने कार्य भोलिका दिनमा निकै महँगो पर्न सक्छ ।
