सम्पादकीय
संघीय अभ्यास पश्चात देश पुनः दोस्रो पटक संघीय, प्रदेश संसदका लागि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताहरु चुनाव केन्द्रित भइसकेका छन् । यद्यपी, चुनाव मिति नजिकिँदै जाँदा सम्भावित उम्मेदवारहरु जनताको घर आँगन जानुपर्नेमा उनीहरु शीर्ष नेताहरुको घरदैलोमा व्यस्त छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार टिकट पाउनका लागि ठुलो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । निर्वाचनमा अन्तरपार्टी बिचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुन्छ नै, त्यसअघि राजनीतिक दल भित्रै टिकटका लागि देखिने प्रतिस्पर्धा अझ कडा र खनरानक देखिन्छ । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस भित्रको अहिलेको गतिविधि होस् या एमाले । वा गठबन्धन भित्र या त्यसमा सम्बद्ध दलमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् । त्यसले नेपालको बेथितिग्रस्त राजनीतिको अनेक रुप झल्काउँछ ।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट भन्दा समानुपातिकमा बस्नेको होड छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले बन्दसूची निर्धारित समयमै बुझाएका छन् । तर, त्यो सूची बुझाउँदा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४८ दल र प्रदेश सभामा दुई सय १३ दलको बन्दसूचीमा त्रुटि देखिएको छ । यसमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, लोसपा, राप्रपासहित साना दल छन् । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत दलहरूलाई बन्दसूची संशोधन गर्ने १६ असोजसम्मको समय छ । अधिकांश दलको सूचीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको पाइएकाले सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । आयोगका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको, एउटा क्लस्टरको मान्छे अर्काेमा राखेको, पिछडिएको, जातीयता, अपांगता आरक्षण नमिलेको लगायत त्रुटि अधिकांश सूचीमा छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुमा एउटा जबरजस्त सोच स्थापित छ, कि दलहरुले जे गरे पनि हुन्छ या जे गर्न पनि सक्छन् । यही जडताको सोच समानुपातिक तर्फको दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा पनि देखिएको छ । यस्तो हेलचेक्र्याइँ प्रति निर्वाचन आयोगले विशेषतः कदम चाल्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको असली मक्सत जे हो, सोही अनुरुप अघि बढ्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । संविधान, बिद्यमान ऐन, कानुनको आधारमा दलीय हेलचेक्राइँ जरुर रोकिनुपर्छ । दलहरुले पटक–पटक एकै हालको त्रुटि दोहो¥याउनु अकर्मण्यता हो । दलहरूभित्र मनपरी सूची या बेथितिकै लागि आयोगले शीर्ष नेताहरूको ‘अनुकूलता’ हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नु हुँदैन । नत्र यसले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, भावना र मर्म माथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने निश्चित छ ।
