सम्पादकीय
यो देशमा बेथिति कति छ ? देश कसरी चलिरहेको छ ? तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने नीतिगत निर्णयदेखि अरु राजनीतिक दलको निर्णायक भूमिका कति व्यवहारिक र दुरदर्शी छ ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा दैनिक जस्तो आइरहने खबरकै पान्नाहरुमा प्रशस्त भेटिन्छ उत्तर । कहिले सरकारले कानुन मिचेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाश पछि प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको खबर त कहिले राष्ट्रगानका रचयिता ब्याकुल माइलालाई मासिक ५० हजार दिने निर्णय । देशको सीमित स्रोत साधन र राजश्वबाट संकलित बजेटको यथोचित उपयोग गरिनु पर्नेमा भौतिक विलासिता, अनावश्यक सेवा सुविधामा खर्चिने परिपाटीले देश यतिबेला चरम आर्थिक सकस भोगिरहेको आँखै अघि सब छर्लङ्ग छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय चरम विवादित र आलोचित बनिरहेको छ । यस निर्णयप्रति कानुन क्षेत्रका ज्ञाता र राजनीतिक दलका नेताले समेत आलोचना गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘६ महिनाभन्दा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिका लागि’ भनिएको छ । निर्णयमा नाम उल्लेख नगरिए पनि यो आगामी असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि लक्षित छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुन लागेका उनलाई गत असोज ९ मै सर्वोच्च अदालतले बिदाइ गरिसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्याधीश सरह सेवा सुविधा दिने निर्णय के कुराबाट प्रेरित छ ? यस निर्णय भित्रको रहस्य खासमा के हो ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले कामु जिम्मेवारी सम्हाले । कामु पदमा रहेका बखत प्रधानन्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, कामुलाई ‘प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने’ व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३३ मा छ । कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि अन्य कुनै सुविधा पाउँदैनन् । तर, मन्त्रीपरिषदले ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाएका व्यक्तिलाई (अहिलेको हकमा कार्कीलाई) एउटा गाडी, एक जना चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी र मासिक एक सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
सरकार त देश र जनता प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, देशको नीति, नियम, प्रचलित प्रणाली व्यवस्था भत्काएर गरिने निर्णय कदापी स्वीकार्य हुनुहुन्न । यसले देशलाई दुर्गति तर्फ लैजाने निश्चित छ । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णयबाट सरकारको नेतृत्वले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने नैतिक हैसियत गुमाएको प्रतित हुन्छ । कायममुकाम पूर्ण प्रधानन्यायाधीश होइन भन्ने नबुझ्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना हो । यो देशमा जवाफदेहिता छैन, सत्तारुढ गठबन्धनन सरकार र दलहरुको मनपरी शासन छ भन्ने बुझ्न केही सोच्न पर्दैन । नेपालजस्तो गरिब देशमा जनताले आफ्ना कठिन दुःख र पसिनाबाट तिरेको राजश्व नियम विपरित कसैलाई गुन तिर्न, खुसी बनाउन कदापी प्रयोग गरिनु हुन्न । अहिलेको निर्णय र यसको पछाडिको कारण बुझ्दा भोलिका दिनमा सत्ताले न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न गलत नजिर स्थापित गर्ने निश्चित प्रायः छ ।