सम्पादकीय
नेपाली राजनीति आजको उन्तत व्यवस्थामा पनि यति बिघ्न बेथिति, घृणित र तिरस्कृत हुनुमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता त मुख्य रुपमा दोषी छन् नै, मात्रात्मक रुपमा धेरथोर कमी होला तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि अर्को मुख्य कारक हो । मुलुकमा व्यवस्था बदल्न भूमिका खेलेर पनि राजनीतिक दल र केन्द्रीय नेतृत्व ऐतिहासिक आन्दोलन र अभियानबाट हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रणालीगत रुपमा संस्थागत गर्ने कुरामा निरन्तर चुकिरह्यो । कर्मचारीतन्त्र परिवर्तिन व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई समय सापेक्ष सेवा प्रवाह गर्न गम्भिर देखिएन । फलतः भएको सिस्टम (प्रणाली) पनि राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारीको स्वार्थ अनुकुल भत्किदै जाने अवस्था पैदा भयो । यस्तो नियति संसद, सरकार, सरकारी कार्यालय हुँदै न्यायालय सम्म पुगेको छ ।
अब चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ । आगामी ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रचार अभियान सुरु भइसकेको छ । यसबेलामा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्तालाई त चुनावी रौनकले छुन्छ नै, यसबाट राज्यको तलब, सेवा सुविधा लिनेहरु पनि खुलेआम राजनीति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जसले राज्यको नीति, नियम, निर्देशिका, आचार संहिताहरुलाई नै मजाकको विषय बनाउने गरेका छन् । र त झन् भन्दा झन् निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो हुने गरेका छन् । अहिले कुनै उम्मेदवार उठ्छु र जित्छु भन्दा करोड रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अर्को तर्फ स्वच्छ, भयरहित र मर्यादित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तटस्थ भूमिका निभाउनु पर्ने कर्मचारी, शिक्षकहरु यही बेला प्रत्यक्ष परोक्ष खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा देखिन्छन् । पार्टी र उम्मेदवारको प्रचारक बन्छन् । यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता र निर्देशन कागजमा सीमित बन्छ । यसपटक पनि आयोगले पार्टी प्रचार र उम्मेदवारहरूसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, बधाई दिने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकमाथि निगरानी बढाएको छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने नियम छ । तर, शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) लगायतमा सेयर र लाइक गरेका घटना प्रशस्त देखिन्छन् । यसमा न प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ, न त कारवाही नै । सत्ता र शक्तिकै आडमा केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र थामथुम पार्ने अनुक्रमले राज्यको तलब, सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने तर निश्चित पार्टी या समूहको प्रचार गर्ने कुरा गम्भिर सवाल हो । यसले क्षणिक रुपमा त कसैलाई नाफाघाटा होला । दीर्घकालीन रुपमा यी र यस्ता प्रवृत्ति दीर्घ रोगको रुपमा एैजेरु र क्यान्सर जस्तो बनेर बस्नेछ । जसको सहज उपचार या विकल्पबाट समाधान भेट्न निकै कठिन पर्नेछ ।