सम्पादकीय
निर्वाचन चाहे स्थानीय तहको होस् या प्रदेश र संसदीय तहको होस् । निर्वाचन पछिल्लो समय झन् भन्दा झन् खर्चिलो बन्दै गएको छ । सामान्य निष्ठावान नेता, कार्यकर्ताहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धामा आफुलाई उभ्याउनै मुश्किल परिस्थिति खडा भएको छ । एक त सक्षम, योग्य, इमान्दार, निष्ठावान नेताहरुले अवसर पाउनबाटै बञ्चित बनिरहेका छन् भने अर्को तर्फ शीर्ष नेताहरु गुटगत चिन्तनबाट कथमकदाचित बाहिर आएर टिकट पाइहाले पनि लड्ने कि नलड्ने भन्ने सोचनीय विषय बनेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्न लाखौ रुपैयाँले मात्र पनि नपुग्ने भएको छ । करोडौं रकम खर्चेर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसद बन्ने होड चलिरहेको छ । यसले हाम्रो देशको समग्र निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा गम्भिर बहस पैदा गरेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भए पछि पहिलो पटक भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा होस् या गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होस् । चुनाव निकै खर्चिलो र भड्किलो भएको छरपष्ट देखिदै आएको छ । निर्वाचनमा हुने खर्चिलो र भड्किलोपन रोक्न निर्वाचन आयोगले आफ्ना तर्फबाट खर्चका सीमा निर्धारण नगरेको होइन । तर, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले नै आयोगको आँखामा कर्मकाण्डी हिसाबको छारो हालेर पन्छिदै आए । यसबाट चुनावमा जित्नेहरुलाई त केही राहत महुशुस भएको होला । पराजित हुनेहरु अहिले पनि चरम ऋणको खाडलमा परेर अधिक त डिप्रेशनको शिकार बनिरहेका छन् । अहिले फेरि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सन्निकट छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु उम्मेदवारी मनोनयन गरेर चुनावी प्रचारमा जुटिसकेका छन् । उम्मेदवारको खर्च सुरु भइसकेको छ । तर, यसपटक आयोगले चुनावी खर्चमा थप कडाई गरेको छ । उम्मेदवारको अनुमानित खर्च विवरण सुरुवातमै पेश गर्न र सोही अनुसारको संस्थागत खर्च (भ्याट बिल) र भुक्तानी सहितको बैंक स्टेटमेन्ट समेत पेश गर्न निर्देशित गरिरहेको छ ।
विगतमा निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अनगिन्ती प्रश्न र संशय उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो निर्वाचनका सन्दर्भमा भने खर्च विवरण नबुझाएका र अटेर गर्नेहरुलाई ५ लाख सम्म जरिवाना र कालो सूचिमा राखेर कारवाही नै गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा पनि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गर्न लागेको छ । यसका लागि आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । यसले खर्चिलो र भड्किलो चुनावी बेथिति रोक्न महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा काम गर्नेछ । जनताको विवेकलाई बन्धक राखेर सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा चुनाव जित्ने आशक्ति आज पनि कैयन नेतामा देखिन्छ । यसलाई तत्काल रोक्न आयोगको अहिलेको कदम सकरात्मक छ । अब अनुगमनमा थप कडाई गरेर चुनावलाई मितव्ययी, मर्यादित बनाउन अपरिहार्य छ ।
