निर्वाचनमा खर्चको जोहो र जोखिम

सम्पादकीय
हरेकजसो निर्वाचनमा एक नेता, कार्यकर्ताका लागि उम्मेदवारको टिकट पाउनु र जित्नु जति कठिन कुरा हो । त्यतिकै जटिल कुरा हो चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गर्नु । पछिल्लो समय बढ्दो भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनमा चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र मितव्ययी खर्च गर्न नसक्दा पराजित उम्मेदवार मात्रै होइनन्, जित हासिल गरेका उम्मेदवारहरु पनि डिप्रेशनको सिकार बनिरहेका छन् । निर्वाचन खर्चको ऋणले केबल आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक प्रतिष्ठाको जीवन मात्र होइन, परिवार र सम्बन्धहरुनै विघटनको अवस्थामा समेत पुग्ने गरेको छ । चाहे यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा होस् या प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनमा होस् । यसका अनेक स्वरुपमा घटना, पात्र र प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले टिकट पाएको उत्साह त छ तर, उनीहरुका लागि जित्नुपर्ने चुनौती सँगै चुनावी खर्चको व्यवस्थापनको पिरलो पनि उत्तिकै छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमालाई लाखमा कसी लाउँदैछ । यद्यपि, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा करोड हाराहारीमा पुग्ने सर्वत्र आँकलन छ । यसले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका, राजनीतिक रुपमा निष्ठा, त्याग, सेवा र समर्पित भाव सहित लागेकाहरुलाई सकस भइरहेको छ । योग्यता, क्षमता हुँदा हुँदै पनि खर्चकै कारण हार बेहोर्नु पर्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । ठुला, सत्ता र शक्तिमा भएका नेताहरुले त अनेकन प्रपञ्च रचेर चुनावी खर्च जुटाउँछन् । ठेकेदार, व्यापारीहरुलाई पनि चुनावी खर्चको उतिधेरै चिन्ता छैन । अधिक उम्मेदवारलाई भने उम्मेदवारको सुनिश्चितता, टिकटसँगै चुनावी खर्चको चिन्ताले निद्रा हराएको छ । र त सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुल्ला रुपमा सहयोगका लागि अपिल गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा काठमाडौं–७ मा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी मानुषी यमी भट्टराई, विवेकशील साझाबाट काठमाडौं–२ का उम्मेद्वार धनेज थापा, काठमाडौं–९ मा उम्मेदवार बनेका मिलन पाण्डे, काठमाण्डौं–५ की स्वतन्त्र उम्मेद्वार रञ्जु दर्शनाले पनि स्रोत संकलन अभियान थालेकी छन् ।

चुनावी खर्च विगतमा जे जसरी भड्किलो र खर्चिलो गरियो । त्यसबाट निर्वाचन आयोग पनि बेखबर छैन । र त यसपटक चुनावी खर्चमा थप कडाइ गरेको छ । यद्यपि, राजनीतिक दल, उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा आचार संहिता अनुसार अनुगमन र कारवाही प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ, । निर्वाचनमा लाग्ने आधारभूत खर्चका लागि समेत धेरै उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत नपुग्ने खालको छ । ऋण धन गरेर चुनाव लड्ने र जित या हार जे बेहोरे पनि पछि सम्म तनाव झेल्नु पर्ने बिबशता छ । यसले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको एजेण्डा बोक्ने उम्मेदवार स्वयंम् सूरुवातमा नै ऋणको खाडलमा खस्छ । जसबाट उठेर आफ्नो जनताको आशा र भरोसा अनुसार विगतको निष्ठा, इमान र आदर्शबाट काम गर्न सक्दैनन् । आजको व्यवस्थामा पनि पैसा नै जित हारको कारक हुने निर्वाचन प्रणाली र अवस्था हुनु दुर्भाग्य हो । अतः निर्वाचन आयोगले पनि अबका दिनमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बढी त जनस्तरबाट हर नागरिकले सत्ता, शक्ति र पैसाको आधारमा होइन, इमान, निष्ठा, योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्दछ ।