सम्पादकीय
नेपालमा दुई दशक सेरोफेरोबाट संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायतका सवालले ब्यापकता पायो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात त मुलुकको व्यवस्थामा मात्र नयाँ उभार आएन, नागरिक चेतना, जागरणमा पनि उल्लेख्य बदलाव आयो । नयाँ संविधान, अधिकार, देशको परिवर्तन र समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता लगायतका विषयले नागरिकमा छुट्टै खालको उत्साह पैदा भयो । भलै ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलनको मर्म अनुसार स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यस अनुरुपको नयाँ संविधान, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको तीन तहको चुनावबाट निर्वाचित सरकारले पनि पुरानै कार्यशैली, रवैया देखाउँदा मुलुक पुरानै नियत र नियतिबाट गुज्रिरहेको छ ।
यतिबेला देशमा संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु उदासीन बनिरहेको प्रतित हुन्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार ४१२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दलहरुले धेरै संख्यामा पुरुष उम्मेदवार खडा गरेका छन् । महिला उम्मेदवारलाई कम प्राथमिकता दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा तर्फ २ हजार १८७ पुरुष उम्मेदवार रहँदा २२५ महिला उम्मेदवार छन् । १४१ कुल उम्मेदवार उठाएको एमालेमा ११ जना, माओवादी केन्द्रले कूल ४६ उम्मेदवार उठाएकोमा ८ महिला, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कूल २१ उम्मेदवार उठाएकोमा १ महिला उम्मेदवार उठाएको छ । १४० कुल उम्मेदवार उठाएको राप्रपाले ८ जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ । सबै भन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेमकिपाले १२÷१२ जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ । मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले १० महिला उम्मेदवार उठाएको छ । ८६७ कूल स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये ७९० पुरुष र ७७ महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले महिलाहरुको ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । २०६४ सालमा भएको पहिलो ६०१ सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्तक्ष तर्फ ३०, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ १६१ र मन्त्रीपरिषदद्धारा ६ जना मनोनित भएर १ सय ९७ महिला संसदमा पुगेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा त्यो प्रत्यक्ष तर्फ १०, समानुपातिक तर्फ १५९ र मन्त्रीपरिषदद्धारा मनोनित ४ गरेर १७६ मा सीमित हुन पुग्यो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट जम्मा ६ जना तल्लो सदनमा पुगेका थिए । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा ९.३० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार छन् भने प्रदेश सभा तर्फ ८.५४ प्रतिशत छन् । यसले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल नारा, भाषणमा भने पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्व अनुदार देखिएको प्रष्ट छ भने स्वयंम् महिला नेतृहरु पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भन्दा घुमाउरो बाटोबाट अवसर लिने होडमा छन् । यसमा निर्वाचन आयोगले समेत यथेष्ट कडाइ गर्न नसक्नु दुखद हो ।
