सम्पादकीय
मुलुकमा यतिबेला चुनावी रौनकता छ । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार र घरदैलोमा छन् । चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न हरदम कसरत गर्दैछन् । केहीले सत्ता गठबन्धन बनाएर मैदानमा छन् भने विपक्षी दल पनि केही स्थानमा गठबन्धनमा छ । उसो त स्थानीय निर्वाचनमा चामत्कारिक जित हासिल गरेको स्वतन्त्रको लहडमा पनि उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्दै जान थालेको छ । जसका कारण आचार संहिता उल्लंघनका घटनादेखि आक्रामक चुनावी अभियानहरु देखा पर्न थालेका छन् । यसमा दल उम्मेदवारहरु बिचको आरोप प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धा एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ पटक पटक बिजयी हासिल गरेर पनि काम नगरेकाहरुबाट आजित नागरिकको अभिमतलाई समेटेर ‘नो नट अगेन’ जस्ता भिन्न अभियान पनि चलिरहेको छ ।
नो नट अगेन लगायतका केही अभियानलाई निर्वाचन आयोगले बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । जसको चौतर्फी आलोचना मात्र भएन । उक्त निर्देशन पश्चात नो नट अगेन अभियान अझ आक्रामक रुपमा आइरहेको छ । आयोगको निर्णय पश्चात ‘नो नट अगेन’ को ह्याटस ट्याग सहित ट्वीटरको त टे«ण्डिङ १ मै पुग्यो । निर्वाचन आयोगकै आग्रहमा सर्वाधिक संख्यामा सहभागी रहेको एमआरआर ग्रुप मेटाले बन्द नै गरिदियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेता र बिभिन्न विवादास्पद प्रकरणमा परेकाहरुको फोटो राखेर भोट नदिन आह्वान भएसँगै कतिपय दल र उम्मेदवारहरुले आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यही आधारमा आयोगले बन्देज लगायो । जसले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहस पैदा गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट आक्रोशित बनेका अभियन्ता र नागरिकले नेता र जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, आयोगकै पदाधिकारीमाथि समेत ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्यात्मक आवाज उठाइरहेका छन् ।
‘नो नट अगेन’ या अरु यस्तै अभियान चलिरहेको छ, थप चल्न सक्छन् । यो लोकतन्त्रको सुविधा र अवसर हो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिका निर्वाचनमा लगातारजसो निर्वाचित भए । यद्यपि, प्रमुख दलका केही नेताहरुले जनताको निम्ति उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । उमेर पनि अधिक आराम गर्ने बेला भइसक्यो । यही पात्र र प्रवृत्तिबाट आजित नागरिकको वर्षौदेखि पिल्सिएको आवाजको रुपमा ‘नो नट अगेन’ अभियानको सुरुवात भएको हो । कुनै उम्मेदवारको नाम किटेर उनीहरुलाई पराजित गरौं भनेर प्रचारप्रसार गर्नु, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र लाञ्छना लगाउने काम गलत हुने निर्वाचन आयोगको जिकिर छ । तर, एउटा तितो सत्य के हो भने काम नगरेकाहरुलाई गरेनन्, यीनीहरुको विकल्प खोजिनु पर्छ भन्नु अन्यथा विषय होइन । यसले नेपाली समाज र राजनीतिमा बढेको स्वेच्छाचारिता र मनोमानी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै अभियानकै जग र बलमा काठमाडौंमा बालेन र धरानमा हर्क साङ्पाङको उदय सम्भव भएको हो । अब यी र यस्ता अभियानलाई बन्द होइन, कहिकतै कमजोर भएका छन् भने सचेत बनाएर समाज र देशलाई सही दिशा दिने तर्फ निर्वाचन आयोगको समेत ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।